केंद्रपाड़ा Kendrapara: राज्य में तटरेखाओं और खारे तटबंधों की सुरक्षा के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए भले ही कुछ साल बीत गए हों, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस जिले के तटीय इलाके बाढ़, चक्रवाती तूफान और सुनामी के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि 10 अगस्त, 2022 को पूर्व जल संसाधन मंत्री तुकुनी साहू की मौजूदगी में तत्कालीन इंजीनियर-इन-चीफ (ईआईसी) बिजय कुमार मिश्रा और एनआईओटी के निदेशक जीए रामदास ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तटरेखाओं और खारे तटबंधों को जलवायु-लचीला बनाना था।
हालांकि, दो साल पहले समझौता पूरा होने के बाद से बाढ़, चक्रवाती तूफान और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने निवासियों के बीच डर पैदा करना जारी रखा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तटरेखाओं और तटबंधों को मजबूत करने के लिए एनआईओटी को धनराशि मंजूर करता है। केंद्रपाड़ा जिले में समुद्र तट और खारे तटबंधों की सुरक्षा के लिए 1986 में एक नियम भी बनाया गया था। तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की पहचान के बाद एक अधिसूचना भी जारी की गई है। हालांकि, बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजम और केंद्रपाड़ा जिले जैसे तटीय जिले प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) संजय झा की 2015-20 की रिपोर्ट, जो भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई थी, ने भी समुद्र तटों की भेद्यता का उल्लेख किया और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।