बजट राशि बढ़ी लेकिन ओडिशा में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए

 

भुवनेश्वर: भले ही पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार के बजट में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी कम से कम 1.46 लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च नहीं की गई है, जो बजट तैयार करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाती है।

खामियों की ओर इशारा करते हुए, सीएजी ने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि आवंटित धन में बड़ी मात्रा में बचत आवश्यकताओं के गलत मूल्यांकन के साथ-साथ इच्छित उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करने की अपर्याप्त क्षमता दोनों को इंगित करती है।

2017-18 और 2021-22 के बीच अव्ययित राशि 17.4 प्रतिशत से 39.51 प्रतिशत तक भिन्न थी। जहां 2017-18 में 1,06,911 करोड़ रुपये के बजट में से 21,206 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये, वहीं 2019-20 में 1,32,660 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव में से 24,777.71 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये. 2020-21 में 1,50,000 करोड़ रुपये के बजट में से सबसे अधिक 43,554.13 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये।

सीएजी ने वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में धनराशि जारी करने को बरकरार रखा जिसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा अव्ययित शेष रह गया। 2021-22 के दौरान जारी मंजूरी आदेशों की जांच से पता चला कि सरकार ने मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में 11 विभागों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1,614.78 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसमें से 1,292.36 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2022 को जारी किए गए थे। ऐसे में 2021-22 के दौरान इन फंडों के उपयोग की कोई संभावना नहीं थी।

राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के कारण कई योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है. सीएजी ने कई ऐसी परियोजनाओं की सूची बनाई है जो देरी के कारण प्रभावित हुईं। इनमें से वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लिए 1,043.06 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके कारण प्रभावित होने वाली अन्य योजनाओं में जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और POSAN अभियान शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जारी की गयी कुल राशि में 80.71 प्रतिशत राशि पंचायती राज एवं पेयजल विभाग की थी. सीएजी ने पाया कि अंतिम दिन धनराशि जारी करने से संकेत मिलता है कि धनराशि मुख्य रूप से बजट प्रावधान को समाप्त करने के लिए जारी की गई थी।