BHUBANESWAR भुवनेश्वर: भाजपा ने रविवार को पिछली बीजद सरकार BJD Government पर पिछले 24 वर्षों के दौरान पश्चिमी ओडिशा में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता मनोज महापात्र ने कहा कि यूपीए और एनडीए सरकारों के कम से कम पांच केंद्रीय कानून मंत्रियों ने अलग-अलग समय पर नवीन पटनायक सरकार से पूछा था कि स्थायी पीठ कहां स्थापित की जाएगी। लेकिन, पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
बीजद प्रवक्ता सस्मित पात्रा BJD spokesperson Sasmit Patra के शनिवार के बयान का जिक्र करते हुए कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया था, महापात्र ने कहा कि पिछली सरकार ने कभी भी पश्चिमी ओडिशा के लोगों के हित में काम नहीं किया। अपने कार्यकाल के दौरान, बीजद पश्चिमी ओडिशा विकास परिषद (डब्ल्यूओडीसी) के मुख्यालय को भुवनेश्वर से पश्चिमी ओडिशा में स्थानांतरित करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केबीके जिले में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर खोलने तथा धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा सहित कई वादों से मुकर गए हैं।