भुवनेश्वर: चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली और 100 से 150 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का वादा किया।
मुख्यमंत्री ने यहां बीजद के 'पीपुल्स मेनिफेस्टो' की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 75 प्रतिशत परिवार 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं और अन्य 10 से 15 प्रतिशत 100 से 150 यूनिट का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य के 85 से 90 प्रतिशत परिवारों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इससे लोगों के बीच बिजली के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं, एससी, एसटी और ओबीसी सहित सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। यह कहते हुए कि ओडिशा को एक अलग राज्य के रूप में इसके गठन के शताब्दी वर्ष से दो साल पहले 2034 तक देश के नंबर एक राज्य में बदल दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा की नई विकास कहानी लिखने में युवाओं की प्रमुख भूमिका है।
नवीन ने अगले 10 वर्षों में युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के अलग बजट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवाओं की सलाह पर इस बजट से 1000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. उन्होंने कहा, "इस तरह की पहल अपनी तरह की पहली पहल होगी जिसके जरिए युवा अपनी पहचान बना सकते हैं।"
नुआ-ओ छात्रवृत्ति के तहत लड़कियों और लड़कों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति को भी क्रमशः 14,000 रुपये और 12,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी चिंता का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरी है, मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों के दौरान दो लाख नौकरियां पैदा करने की घोषणा की। इसके अलावा, स्वरोजगार के लिए ऋण भी मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।
घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की गई, जो पार्टी का एक महत्वपूर्ण समर्थन आधार हैं। घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 15 लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का वादा किया गया है। एसएचजी को 1.5 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय जुड़ाव होगा जिससे उन्हें 2,500 करोड़ रुपये का ब्याज लौटाया जाएगा। एसएचजी को अगले 10 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का सरकारी व्यवसाय प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति की महिलाओं को पेंशन भी दी जाएगी।
इसके अलावा, मध्यम वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए, घोषणापत्र में बीएसकेवाई योजना में उनके कवरेज, 20 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर ब्याज-छूट और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को भी बीएसकेवाई के तहत कवर किया जाएगा।
घोषणापत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अगले 10 वर्षों के दौरान 10,000 एसटी, एससी और ओबीसी युवाओं में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की घोषणा की गई। इसके अलावा, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी युवाओं के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण को ब्याज मुक्त किया जाएगा।
इसके अलावा, विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की गई। शास्त्रीय भाषा के रूप में ओडिया के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष भी बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार शहरीकरण को प्रोत्साहित करेगी ताकि अगले 10 वर्षों के दौरान शहरी केंद्रों में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। भुवनेश्वर-कटक-खुर्दा-पुरी, संबलपुर-झारसुगुड़ा-राउरकेला, बारीपदा-बालासोर-भद्रक और बेरहामपुर-छत्रपुर-गोपालपुर को कवर करने वाले चार मेगा-क्लस्टर सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा 20 कस्बों का भी और विकास किया जाएगा।