भुवनेश्वर: BJD ने गुरुवार को 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' का कड़ा विरोध किया। पार्टी का कहना है कि इससे राज्यों के अधिकारों, वित्तीय स्वायत्तता और माइनिंग से प्रभावित समुदायों के हितों पर बुरा असर पड़ेगा।
बहस में हिस्सा लेते हुए, राज्यसभा में BJD नेता मानस रंजन मंगराज ने केंद्र से अपील की कि वे इस बिल को मौजूदा रूप में पास न करें और इसे विस्तार से जांचने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी को भेजें। हालांकि, विरोध के बावजूद ऊपरी सदन (राज्यसभा) ने बिल पास कर दिया।
मंगराज ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों से ओडिशा जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों की खनिज वाली ज़मीन पर अपने टैक्स लगाने की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी पाबंदियों से राज्यों के वित्तीय संसाधन कम होंगे और ज़रूरी सार्वजनिक सेवाओं के लिए फंड देने की उनकी क्षमता पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले फायदों का उचित हिस्सा प्रभावित समुदायों को मिलना चाहिए।