BHUBANESWAR. भुवनेश्वर: पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर Shri Jagannath Temple के रत्न भंडार को खोलने के मामले में ओडिशा सरकार के असंगत रुख पर सवाल उठाते हुए विपक्षी बीजद ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन द्वारा दिए गए अलग-अलग बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश पर पिछली सरकार द्वारा गठित रत्न भंडार समिति को भंग करने पर भी राज्य सरकार की बीजद ने तीखी आलोचना की। पिछली बीजद सरकार ने रत्न भंडार सूचीकरण और संरक्षण कार्य की निगरानी के लिए 2 मार्च को 12 सदस्यीय समिति गठित की थी।
विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत Justice Arijit Pasayat की अध्यक्षता वाली समिति को भंग करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार द्वारा जारी किए जा रहे बयानों में कोई एकरूपता नहीं है। यह हर दिन अपना रुख बदल रही है। राज्य के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।" मलिक ने यह भी कहा कि अगर सरकार की मंशा अच्छी होती तो वह पहले की समिति को भंग नहीं करती। भाजपा ने रत्न भंडार खोलने को चुनावी मुद्दा बनाया था। लेकिन राज्य सरकार अब इस मामले में टालमटोल कर रही है। मलिक पर पलटवार करते हुए हरिचंदन ने कहा कि बीजद सरकार पिछले 24 साल से सत्ता में रहने के बावजूद रत्न भंडार नहीं खोल सकी। मंत्री ने कहा, "वे (बीजद सरकार) सूचीकरण का काम नहीं कर सके। सत्ता संभालने के 23 दिनों के भीतर भाजपा सरकार ने रत्न भंडार खोलने की तारीख तय करने के लिए एक पैनल का गठन किया है।"