Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के एडवोकेट जनरल (AG) पीतांबर आचार्य ने शनिवार को कहा कि छत्तीसगढ़, सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC) की मध्यस्थता में बातचीत के ज़रिए महानदी जल विवाद को सुलझाने के ओडिशा के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है।
आचार्य ने PTI को बताया, "महानदी वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल (MWDT) के सामने हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने CWC की मध्यस्थता वाली प्रक्रिया के ज़रिए इस मुद्दे का आपसी सहमति से समाधान निकालने की इच्छा जताई थी।" AG ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ को 23 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले लिखित में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह प्रस्ताव सबसे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पिछले साल छत्तीसगढ़ के अपने समकक्ष विष्णु देव साई को लिखे एक पत्र में रखा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ट्रिब्यूनल के सामने लंबी मुकदमेबाजी के बजाय दोनों राज्यों के लोगों के हित में बातचीत के ज़रिए विवाद को सुलझाया जाए।
माझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को भी पत्र लिखकर केंद्र से बातचीत में मदद करने का आग्रह किया था, और कहा था कि ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। अपने लेटर में, माझी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के गाइडेंस में एक जॉइंट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका नेतृत्व CWC करे और जिसमें दोनों राज्यों के सीनियर टेक्निकल अधिकारी हों, ताकि आपसी फायदे वाले समझौते पर पहुंचने के लिए लगातार बातचीत हो सके। आचार्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव मानने की इच्छा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक अच्छा कदम है।