ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल), बीएसएनएल और ओसीएसी के साथ मिलकर राज्य में 'घर तक फाइबर' योजना के हिस्से के रूप में भारतनेट चरण II परियोजना जल्द से जल्द शुरू करने के लिए तैयार है।
भारतनेट चरण II राज्य में 133 ब्लॉकों के तहत 2,932 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 20,000 किलोमीटर ओवरहेड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए कुल 545 करोड़ रुपये का निवेश करता है। बीएसएनएल के साथ राजस्व साझेदारी के आधार पर भारतनेट चरण-द्वितीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ओपीटीसीएल, बीएसएनएल और ओसीएसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री तुषारकांति बेहरा ने कहा कि यह परियोजना न केवल ब्लॉक मुख्यालयों बल्कि राज्य के दूरदराज के इलाकों में हजारों पंचायतों को भी उच्च गति और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करेगी।
यह कहते हुए कि ओडिशा विभिन्न 5टी पहलों के कार्यान्वयन के साथ एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बन गया है, उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों और प्रौद्योगिकी संचालित ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने से लाभ होगा। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि बीएसएनएल ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्शन जारी करने में दूसरे चरण के नेटवर्क का लाभ उठाएगा।
सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सृजित अवसंरचना सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है। इसका उपयोग वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू होम कनेक्शन, लीज लाइन, डार्क फाइबर और मोबाइल टावरों के लिए बैक-हॉल के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान के लिए किया जा सकता है।
परियोजना के तहत पहले चरण में 2,511 पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। पिछले साल राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना के दूसरे चरण को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव भेजा था। 2011 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाई-स्पीड मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ₹3,219 करोड़ के निवेश से ओडिशा के 3,933 वंचित गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी थी।