Odisha ओडिशा : मंगलवार को भद्रक में उस समय तनाव फैल गया जब अधिकारियों ने भद्रक बाईपास से सरकार नगर मार्ग पर सरकारी ज़मीन पर बनी दुकानों को हटाने की कोशिश की। दुकानदारों को नोटिस जारी कर उन्हें परिसर खाली करने की चेतावनी दी गई थी।
जब तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी सहित अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बेदखली करने पहुँचे, तो दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी दुकानें खाली करने से इनकार करते हुए हाथों में तख्तियाँ लिए और नारे लगाए।
अधिकारियों और दुकानदारों के बीच बातचीत जारी रहने के कारण बेदखली की प्रक्रिया कई घंटों तक पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार, अधिकारियों ने बाईपास पर व्यापारियों से बातचीत की, लेकिन स्थिति ने क्षेत्र में सरकारी ज़मीन के इस्तेमाल को लेकर बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया। विक्रेताओं के आरोपों के अनुसार, हालाँकि बेदखली अभियान अगस्त 2024 में शुरू हुआ था, लेकिन किसी भी विस्थापित का पुनर्वास नहीं किया गया है।
"शहर के सौंदर्यीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले बेदखली के फैसले का हम स्वागत करते हैं। प्रशासन ने छह महीने के भीतर विस्थापित रेहड़ी-पटरी वालों का पुनर्वास करने का भी आश्वासन दिया था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया," स्थानीय पार्षद ने आरोप लगाया। "हम इस कदम का कड़ा विरोध करते हैं। बरसात के मौसम और त्योहारों से पहले हमें बेदखल करना उचित नहीं है," एक दुकानदार ने कहा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर ज़ोर दिया।