सहायक सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते: उड़ीसा उच्च न्यायालय

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया कि मुकदमा एक सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया था।

हाल ही में बाल्मीकि राउत के मामले में बरी करने का आदेश पारित किया गया था, जिसे सहायक सत्र न्यायाधीश, जेयपोर ने दोषी ठहराया था और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके खिलाफ राउत ने आपराधिक tपील दायर की थी. एकल न्यायाधीश ने पहले आपराधिक अपील पर सुनवाई की थी, लेकिन बाद में पाया कि मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति देबब्रत दाश और न्यायमूर्ति वी नरसिंघ की खंडपीठ ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-डी में इंगित विधायी मंशा स्पष्ट है कि सत्र न्यायालय का मतलब एक सत्र न्यायाधीश या एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अदालत है, न कि किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अदालत। सहायक सत्र न्यायाधीश.

“इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (आई) के तहत अपराध करने के लिए आरोपी के खिलाफ वर्तमान मुकदमा रद्द कर दिया गया है। उक्त कारणों से, हमारे अनुसार, इस अपील में चुनौती दी गई दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, ”पीठ ने फैसला सुनाया।

“चूँकि, दिए गए मामले में, हमने पाया है कि अपराध, जिसे 20.11.1990 को किया गया बताया जा रहा है, मुकदमा 10.4.1991 को समाप्त हुआ और अब तक, 33 साल 3 महीने और विषम दिन बीत चुके हैं हमारे अनुसार, इस समय की दूरी के बाद दोबारा सुनवाई का आदेश पारित करना न्याय के हित में नहीं होगा,'' पीठ ने आगे कहा।

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