Bhubaneswar भुवनेश्वर: कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यपाल रघुबर दास से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश रोकने तथा राज्य सरकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश: 38.75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम के नेतृत्व में पार्टी के सभी 14 विधायकों ने राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि आरक्षण लागू होने के बाद ही ओजेईई समिति को प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के केंद्र के 2009 के निर्देश को लागू किया, जिससे केवल छह प्रतिशत आबादी को लाभ हुआ, लेकिन ओबीसी छात्रों को उनका उचित हिस्सा देने के मामले में वह चुप रही।
इसमें कहा गया है कि राज्य की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के लागू होने के बाद भी ओबीसी को बाहर रखा गया है, जो देश भर में उनके लिए आरक्षण अनिवार्य करता है। प्राथमिक चिंता आरक्षण नीति में असमानता से उपजी है। उच्च शिक्षा में एसटी के लिए 22.5 प्रतिशत, एससी के लिए 16.25 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है, जबकि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में एसटी को 12 प्रतिशत और एससी को 8 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। पार्टी ने कहा कि ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं है। विधायकों ने राज्यपाल से अन्याय को दूर करने और समाज के सभी वर्गों के लिए समान शैक्षिक और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया।