ओडिशा में पीएमएवाई में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की

प्रदेश भाजपा ने ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। यह मांग भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 23 जून को कालाहांडी जिले के भवानीपटना में एक रैली को संबोधित करने के तीन दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएमएवाई कार्यान्वयन में अनियमितताओं में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा।

राज्य भाजपा महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजद के नेता पीएमएवाई के तहत मकान आवंटित करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी से 20,000 रुपये से 25,000 रुपये एकत्र कर रहे थे।

हरिचंदन ने आरोप लगाया कि हालांकि ओडिशा के लिए 9.5 लाख घर मंजूर किए गए हैं, लेकिन राज्य की बीजद सरकार वास्तविक लाभार्थियों को आवंटन में देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पात्र परिवारों को पीएमएवाई के तहत घर देने से इनकार कर दिया गया, जबकि बीजद का समर्थन करने वाले कई अमीर लोगों को योजना का लाभ मिला है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा द्वारा 2019 में लाभार्थियों की सूची तैयार करने में अनियमितताओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में सभी ब्लॉकों और पंचायतों में शिकायत पेटियां स्थापित कीं। उन्होंने कहा, "हम राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करते हैं कि शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई।"

भाजपा नेता ने कहा कि अगर राज्य सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता चाहती है तो उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित अनियमितताओं की जांच करने की अनुमति देनी चाहिए।

हरिचंदन ने चेतावनी दी कि अगर एक महीने के भीतर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो भाजपा सभी ब्लॉक कार्यालयों का घेराव करेगी और सड़कों पर उतरेगी. वरिष्ठ बीजद नेता और मंत्री प्रमिला मलिक ने आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि राज्य में पीएमएवाई के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है।