BHUBANESWAR: इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच ओडिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) से 8.76 लाख श्रमिकों को हटाया गया।
अप्रैल से सितंबर तक राज्य में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 95 लाख थी। पहले छह महीनों में औसतन 8.7 लाख श्रमिकों को MGNREGA रोल से हटाया गया। इसने ओडिशा को छह महीने की अवधि में सबसे अधिक शुद्ध विलोपन वाले देश के शीर्ष तीन राज्यों में से एक बना दिया। इसी अवधि के दौरान, 1.3 लाख नए श्रमिक जोड़े गए, लेकिन इन वृद्धियों की तुलना में 10.1 लाख हटाए गए।
रिपोर्ट में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एबीपीएस के लिए किए गए दबाव को नाम हटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके कारण कई वास्तविक श्रमिकों को बाहर रखा गया। कोरापुट और बलांगीर जैसे कई जिलों में फील्ड जांच से कई ऐसे मामले सामने आए, जहां प्रशासनिक चूक या तकनीकी बेमेल के कारण पात्र श्रमिकों को गलती से हटा दिया गया। पिछले साल जनवरी में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था।