कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने कटक जिले के बडंबा ब्लॉक में निजी ज़मीन पर सरकारी कल्याण मंडप के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीज़न बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका के उपाय के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था और उसने निजी रंजिश निकालने के लिए PIL का सहारा लिया।
यह PIL बडंबा ब्लॉक के विश्वनाथ बेहरा ने निजी ज़मीन पर कल्याण मंडप के निर्माण पर सवाल उठाते हुए दायर की थी। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता न तो उस ज़मीन का मालिक था, न ही उस पर कब्ज़ा रखने वाला और न ही उसे आवंटित ज़मीन का धारक। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि असली मालिक ने निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
बेंच ने कहा, "यह उन बेहतरीन उदाहरणों में से एक है जहाँ किसी व्यक्ति ने अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए जनहित याचिका (PIL) के उपाय का दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किया है।"
अतिरिक्त सरकारी वकील देबाशीष त्रिपाठी ने बताया कि कल्याण मंडप का निर्माण ज़मीन के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के बाद किया गया था।
बेंच ने बताया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत सुरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है और मालिक को अपनी संपत्ति की रक्षा करने और उसका निपटान करने का अधिकार है।
जजों ने कहा, "कोई तीसरा व्यक्ति, जिसका उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार, हक या हित नहीं है, वह ज़मीन पर निर्माण को चुनौती देने के लिए जनहित याचिका के हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता।"