चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत प्राइवेट सेल्फ़-फ़ाइनेंसिंग स्कूलों में 25% कोटा में बच्चों का एडमिशन सिर्फ़ एंट्री लेवल (शुरुआती कक्षा) तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 6 से 14 साल की उम्र के योग्य बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से किसी भी क्लास में एडमिशन दिया जा सकता है।
यह फ़ैसला जस्टिस कृष्णन रामासामी ने अयनवरम के पी. मुरुगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मुरुगन ने चेन्नई के अयनवरम में एक प्राइवेट स्कूल और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपने बेटे को RTE एक्ट कोटे के तहत UKG में एडमिशन देने का आदेश देने की मांग की थी।
जज ने ज़िला शिक्षा अधिकारी और स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के बेटे को तुरंत RTE एक्ट कोटे के तहत एडमिशन दें।
याचिकाकर्ता ने बताया कि अयनवरम के बेथेल मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्कूल ने 2025 में RTE कोटे के तहत उसके छोटे बेटे को एडमिशन देने से मना कर दिया था। स्कूल ने स्थानीय पते का सबूत न होने का हवाला दिया, जबकि उसने ज़रूरी सर्टिफ़िकेट जमा कर दिए थे। इसके बाद वह हाई कोर्ट गए, जिसने अधिकारियों और स्कूल को आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, लेकिन 9 जून, 2026 को इसे खारिज कर दिया गया।
उन्होंने इस खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की और छात्र को UKG से 25% कोटे के तहत एडमिशन देने की मांग की, क्योंकि उसे उसी स्कूल में पहले ही एडमिशन मिल चुका था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिकारियों ने पते के उस सबूत को मानने से इनकार कर दिया, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के बड़े बेटे को उसी स्कूल में कोटे के तहत पहले ही एडमिशन मिल चुका था।