भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस ने किसानों को गांजे की लाभदायक लेकिन अवैध खेती से दूर करने के लिए एक विशेष एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह एजेंसी राज्य के उन छह इलाकों में वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देगी, जहाँ गांजे की खेती बड़े पैमाने पर होती है।

यह एजेंसी 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स' (ANTF) के तहत एक 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट' (PMU) के रूप में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक रूप से गांजा उगाने वाले किसानों को ऐसी फसलों की ओर ले जाना है, जो कानूनी हों और जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके। इस पहल के लिए छह जिलों - मलकानगिरी, कोरापुट, रायगडा, गजपति, कंधमाल और बौध - की पहचान की गई है।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा को लिखे एक पत्र में, ADG (आधुनिकीकरण) एस.के. प्रियदर्शी ने कहा कि केवल कानून लागू करने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को वैकल्पिक नकदी फसलों (cash crops) के जरिए आजीविका के टिकाऊ साधन उपलब्ध कराने की जरूरत है।

यह PMU, ANTF के DIG की सीधी देखरेख में काम करेगा। DIG नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और ANTF/STF के IG को रिपोर्ट करेंगे। इस यूनिट का प्रबंधन करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बिठाने के लिए एक विशेष पेशेवर एजेंसी को काम पर रखा जाएगा।

यह एजेंसी कृषि, बागवानी, मृदा संरक्षण और वन विभागों के साथ मिलकर काम करेगी। वे मिट्टी की स्थिति, जलवायु और बाजार तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वैकल्पिक फसलों की पहचान करेंगे। इन फसलों में हल्दी, अदरक, काजू, कॉफी, अनानास, अन्य फल, मोटे अनाज (मिलेट्स), सब्जियां और जंगल से मिलने वाले छोटे उत्पाद शामिल हैं।

 

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