ओडिशा सरकार ने विश्वविद्यालयों, कॉलेज प्राधिकारियों से छात्रवृत्ति होर्डिंग्स प्रदर्शित करने को कहा

ओडिशा सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज प्राधिकारियों से सरकारी सहायता प्राप्त छात्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग्स लगाने को कहा है। सरकार ने कहा कि होर्डिंग्स 18 सितंबर तक लगाए जाने चाहिए।

हालाँकि, परिसरों में होर्डिंग्स लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को 2024 में आगामी आम चुनाव से पहले सरकार के इस कदम के पीछे राजनीति की बू आ रही है।

उच्च अध्ययन के लिए व्यावहारिक योजनाओं और छात्रवृत्ति प्रावधान को बढ़ावा देने वाले रणनीतिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य उच्च अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और छात्रवृत्ति के बारे में व्यापक जागरूकता हासिल करना है।

एक पत्र में, उच्च शिक्षा विभाग ने कहा: “उच्च अध्ययन के लिए विभिन्न व्यावहारिक योजनाओं और छात्रवृत्ति प्रावधानों की होर्डिंग का प्रदर्शन

छात्रों, अभिभावकों, कॉलेजों, संस्थानों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें।”

आदेश के मुताबिक होर्डिंग और बैनर का डिस्प्ले 16X8 वर्ग फीट साइज का होना है.

उच्च शिक्षा मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने कहा: “सरकार का उद्देश्य है कि छात्र सरकार द्वारा उन्हें दिए जाने वाले विभिन्न लाभों से अवगत हों। उन्हें अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लाभ उठाना चाहिए। कोई भी छात्र सरकार की किसी भी योजना और छात्रवृत्ति कार्यक्रम से नहीं चूकता।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की छात्र शाखा के अध्यक्ष याशिर नवाज ने कहा, 'सरकार किसी गलत मकसद से ऐसा कर रही है। राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों से अधिकारियों को कॉलेज यूनियन आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन अब होर्डिंग्स लगाने की योजना बना रही है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? यदि लगाया जाए तो होर्डिंग से हमें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं। अगर कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधिकारी होर्डिंग्स लगाएंगे तो हम अदालत जाएंगे।