अब वादे के मुताबिक दो करोड़ रोजगार सृजित करने की बारी केंद्र की : डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: कांग्रेस सरकार द्वारा पांच गारंटी देने की घोषणा के एक दिन बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि अब केंद्र की बारी है कि वह 2 करोड़ नौकरियां सृजित करने और किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे का सम्मान करे.

जल्द ही, केंद्र सरकार को एक लिटमस टेस्ट (लोकसभा चुनाव) का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया से कहा कि परीक्षा पास करने के लिए उन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे।

गारंटी योजनाओं पर विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी की आलोचना पर, शिवकुमार ने कहा कि आलोचना के बजाय, प्रधानमंत्री को विदेशों से काला धन लाने और व्यक्तिगत बैंक खातों में 15 लाख रुपये जमा करने दें।

शिवकुमार ने कहा कि उन्हें वादे के अनुसार 2 करोड़ रोजगार सृजित करने चाहिए और किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कि गारंटी पर कांग्रेस सरकार की घोषणा एक तमाशा है, शिवकुमार ने कहा कि कुमारस्वामी एक बड़े व्यक्ति हैं और वह उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और उसे उसका करने दूंगा।"

यह पूछे जाने पर कि क्या जो लोग मुफ्त की चीजों से इनकार करना चाहते हैं, शिवकुमार ने कहा कि इसके लिए एक प्रावधान है। अगर कोई 200 यूनिट मुफ्त बिजली के बदले अपना बिजली बिल भरना चाहता है तो वह भुगतान कर सकता है। कई अधिकारियों, मीडियाकर्मियों ने पत्र लिखकर मुफ्त बिजली का लाभ नहीं लेने की बात कही है.

इसलिए लाभ लेने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। शिवकुमार ने कहा कि जिन लोगों ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ी है, उसी तरह यहां भी लोग गारंटी योजनाओं को छोड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए गारंटियों को लागू कर रही है।

कांग्रेस जुलाई से हर घर में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली लागू कर रही है। राज्य में 11 जून से महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। अगस्त से परिवार की महिला मुखिया को महिलाओं के लिए 2000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगार स्नातकों के लिए 3,000 रुपये भत्ता और इस शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1,500 रुपये भत्ते के आवेदन पहले ही मंगाए जा चुके हैं।

अगले माह से बीपीएल परिवार के सभी सदस्यों को 10 किलो चावल का वितरण।

ये सभी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा शुक्रवार को की गई बड़ी घोषणा का एक हिस्सा हैं।