हाई कोर्ट से जमानत नहीं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही 2021-22 आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

आप अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 11 मई को सुरक्षित रखने के बाद आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपों की प्रकृति काफी गंभीर है कि साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से आबकारी नीति बनाई गई थी।

न्यायाधीश ने कहा, "इस तरह का आचरण आवेदक के कदाचार की ओर इशारा करता है, जो वास्तव में एक लोक सेवक था और बहुत उच्च पद पर आसीन था।"

न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए यह भी कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो लोक सेवक भी हैं।

"आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। आरोपी एक लोक सेवक था ... हमने न तो आबकारी नीति की जांच की है और न ही सरकार की शक्ति की। हालांकि, आवेदक एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते, उसके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।" "जस्टिस शर्मा ने कहा।

सिसोदिया ने उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के 31 मार्च को उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश नागपाल ने प्रथम दृष्टया माना था कि सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।