नौ विपक्षी नेताओं ने पीएम को लिखा पत्र और सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा
यह भी दावा किया कि सिसोदिया की गिरफ्तारी भारत के लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तन का संकेत था।
आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद के दिनों में नौ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें विपक्ष को चुप कराने के उनके प्रयासों में जांच एजेंसियों के स्पष्ट दुरुपयोग पर ध्यान आकर्षित किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिसोदिया की गिरफ्तारी भारत के लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तन का संकेत था।
अरविंद केजरीवाल (आप), चंद्रशेखर राव (बीआरएस), फारूक अब्दुल्ला (जेकेएनसी), ममता बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), शरद पवार (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी), और उद्धव ठाकरे (शिवसेना) सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले और राज्य शासन को बाधित करने वाले राज्यपालों का मुद्दा उठाया गया था।
पत्र में कहा गया है कि 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित अनियमितता के सिलसिले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया, जबकि कोई सहायक दस्तावेज नहीं था। सिसोदिया पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और इनमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है. लेख में कहा गया है कि गिरफ्तारी से संकेत मिलता है कि वे लोकतंत्र से निरंकुशता में बदल गए हैं।
इसके अलावा, नेताओं ने भाजपा प्रशासन पर दल बदलने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ आरोप लगाने में संकोच करने का भी आरोप लगाया।