व्यापक फसल बीमा पॉलिसी की जरूरत: किसानों की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वापस लेने की मांग

सोमवार को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मांग की गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही है।

सम्मेलन में आरोप लगाया गया कि पीएमएफबीवाई के तहत किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। सम्मेलन ने यह भी घोषणा की कि वह किसानों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए 15 सितंबर से ब्लॉक स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित करेगा।

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस-ओडिशा) के महासचिव, सुरेश पाणिग्रही ने कहा: “पीएमएफबीवाई के तहत, किसानों को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। यह योजना ज्यादातर कॉरपोरेट्स के हित में काम करती है। यह कॉरपोरेट्स हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है।

पाणिग्रही ने कहा, 'किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पीएमएफबीवाई के स्थान पर एक व्यापक फसल बीमा पॉलिसी लाई जानी चाहिए। इसमें प्राकृतिक आपदाओं या जानवरों और कीटों के हमलों के कारण सभी प्रकार की फसल हानि को कवर किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की फसल क्षति के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा: “हमारी बार-बार की दलीलों के बावजूद, केंद्र और राज्य दोनों कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एमएस स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने में विफल रहे हैं। किसानों को 60 साल के बाद 5,000 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए''

सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक दोनों सरकारों पर किसानों की कीमत पर कॉरपोरेट्स के हितों की रक्षा के लिए काम करने का आरोप लगाया गया।

सम्मेलन में आने वाले दिनों में राज्य भर में किसान आंदोलन को तेज करने का भी वादा किया गया ताकि सरकार पर किसानों के हितों के खिलाफ काम करने से परहेज करने का दबाव बनाया जा सके। 3 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल समानत्रा ने कहा: “यह नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने किसानों की आजीविका को नष्ट करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। अब नवीन पटनायक सरकार मोदी सरकार के हर कदम का समर्थन कर रही है. विकास के नाम पर कॉरपोरेट द्वारा खनिजों की लूट की जा रही है। हम अब उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे।”