दीमापुर: नागालैंड सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर, शुक्रवार से चुमौकेदिमा ज़िले के नागा यूनाइटेड गाँव में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए NEP 2020 पर दो दिन का शिक्षा सम्मेलन आयोजित करेगी। इस सम्मेलन में इस क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए, नागालैंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री टेमजेन इमना अलॉन्ग ने कहा कि इस सम्मेलन का मकसद एक ऐसी टीम बनाना है जो मिलकर काम करे और इस क्षेत्र में शिक्षा नीति को लागू करने में अहम भूमिका निभाए।
अलॉन्ग ने कहा, "हम सभी स्टेकहोल्डर्स से उम्मीद करते हैं कि वे एक ऐसा व्यावहारिक प्लान तैयार करें जो लचीला, करने योग्य और नतीजों पर केंद्रित हो।"
यह बताते हुए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस नीति को लागू करने में एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मकसद संस्थानों के सामने आने वाली इन चुनौतियों को हल करने के लिए "हमारी प्रतिबद्धता" को मज़बूत करना है, जिसके लिए एक टास्क लिस्ट और एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
सम्मेलन के दौरान, अलॉन्ग ने कहा कि नीति को लागू करने वाले संस्थानों की मेंटरिंग और उन्हें ज़रूरी मैनेजमेंट इंटरवेंशन और क्षमता-निर्माण के ज़रिए सशक्त बनाने की योजना स्टेकहोल्डर्स की सहमति से बनाई जाएगी।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग में काफ़ी बढ़ोतरी की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने का तरीका खोजना होगा।
नागालैंड में नीति को लागू करने के बारे में बात करते हुए, अलॉन्ग ने नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाकर और मौजूदा संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके उच्च शिक्षा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश की अपील की।
उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव सरिता यादव ने कहा कि इस क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों ने सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।