नागालैंड: नागालैंड में सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के निवासियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। ये निवासी प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) का विरोध कर रहे हैं। संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे स्थानीय समुदायों द्वारा उनकी पारंपरिक ग्राम परिषदों के माध्यम से लिए गए निर्णयों का सम्मान करें।
सियांग घाटी के लोगों को लिखे एक खुले पत्र में, 'नागालैंड कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज़ फोरम' (NCCAF) ने कहा कि वह अपनी पैतृक भूमि और सियांग नदी की रक्षा करने के निवासियों के प्रयासों में उनके साथ खड़ा है। साथ ही, फोरम ने मांग की कि उनकी चिंताओं और सामूहिक निर्णयों को सुना जाना चाहिए।
NCCAF के अध्यक्ष हेरांग लुंगलांग और सचिव सेवे आर. वादेओ द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में, नागालैंड और सियांग घाटी के समुदायों के अनुभवों के बीच समानताएं बताई गई हैं। इसमें विशेष रूप से भूमि अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, और उन क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई गई है, जहां के निवासी अपनी आजीविका के लिए कृषि और वनों पर निर्भर हैं।
घाटी में चल रही स्थिति का जिक्र करते हुए, फोरम ने उन खबरों पर चिंता जताई है जिनमें कहा गया है कि महिलाएं नदी के किनारों पर पहरा दे रही हैं, बुजुर्गों को अपने गांवों का समर्थन करने के कारण कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, और युवाओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पत्र में फसल कटाई के मौसम में किसानों पर लगाई गई पाबंदियों का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि निवासियों को अपने खेतों तक पहुंचने और पारंपरिक औजार ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
संगठन ने कहा कि सियांग घाटी के लोगों द्वारा उठाई गई चिंताएं, उनकी पैतृक भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े निर्णयों में भाग लेने के उनके अधिकार से जुड़ी हैं।
पारंपरिक सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका पर जोर देते हुए, फोरम ने कहा कि 'आदि' समुदाय की पारंपरिक निर्णय लेने की प्रणाली—विशेष रूप से 'केबांग' (पारंपरिक ग्राम परिषद)—उनकी भूमि और संसाधनों के भविष्य को तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
फोरम ने अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए दो प्रस्तावों का हवाला दिया। अगस्त 2025 में, गेकू में 'जनरल बोगम बोकांग केबांग' ने सियांग नदी को 'आने सियांग' (देवी रूपी नदी) घोषित किया और प्रस्तावित बांध तथा इसके 'प्री-फिजिबिलिटी सर्वे' (संभाव्यता पूर्व सर्वेक्षण) का विरोध करने का प्रस्ताव अपनाया।
इसी तरह, मार्च 2026 में, रामकू गांव की 'केबांग' ने यह प्रस्ताव पारित किया कि ग्राम परिषद की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या समूह गांव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। फोरम ने तर्क दिया कि पारंपरिक ग्राम संस्थाओं के माध्यम से लिए गए निर्णयों की जगह, अलग-अलग घरों से लिए गए हस्ताक्षरों या पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले कुछ निवासियों की सहमति को नहीं रखा जाना चाहिए। फोरम ने कहा कि इस तरह के तरीकों से समुदायों के बीच फूट पड़ सकती है।
पत्र में आदि समुदायों द्वारा शुरू की गई संरक्षण पहलों का भी जिक्र किया गया, जिसमें विस्फोटक, जहर और बिजली के करंट का इस्तेमाल करके शिकार करने और मछली पकड़ने पर लगाई गई रोक शामिल है। इसमें गोबुक गांव का उदाहरण दिया गया, जो शिकार करने से हटकर संरक्षण की ओर बढ़ गया है। साथ ही, यह भी बताया गया कि अपर सियांग के गांवों ने सामुदायिक सुरक्षा के लिए जंगलों को अलग रखा है।
संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मेगा बांध के विरोध को विकास के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस पारंपरिक परिषद ने इस बड़ी परियोजना का विरोध किया था, उसी ने सियांग की सहायक नदियों पर छोटे बांधों के बारे में विचार करने की इच्छा भी जताई है।
अधिकारियों से आग्रह करते हुए कि वे निवासियों के साथ उनकी पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से बातचीत करें, फोरम ने कहा कि समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए।
पत्र में कहा गया है, "लोगों द्वारा अपनी परिषद के माध्यम से दिया गया 'नहीं' एक ऐसा जवाब है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, न कि कोई ऐसी बाधा जिसे किसी तरह दरकिनार कर दिया जाए।"
फोरम ने उन परिवारों के प्रति भी एकजुटता जताई जो हिरासत में लिए गए अपने सदस्यों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना को लेकर सियांग घाटी के लोग अपनी चिंताओं में अकेले नहीं हैं।
11,200 मेगावाट की प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का आदि समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनकी चिंताओं में विस्थापन, पूर्वजों की जमीन का डूबना, पर्यावरण पर पड़ने वाला असर और पारंपरिक आजीविका के छिनने का खतरा शामिल है।
इस परियोजना पर चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो नदी (जो भारत में सियांग नदी के रूप में प्रवेश करती है) पर प्रस्तावित जलविद्युत विकास के संदर्भ में भी चर्चा की गई है। हालांकि, घाटी में हो रहे विरोध के केंद्र में मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों पर इस प्रस्तावित परियोजना के पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं ही हैं।