DIMAPUR दीमापुर: नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन (NSF) ने नागालैंड में इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम को लागू करने के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड और डेडिकेटेड सिस्टम की मांग की है। उनका कहना है कि इसे अलग-अलग तरह से लागू करने से कमियां पैदा हुई हैं और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR), 1873 का मकसद कमज़ोर हुआ है।
यह मांग NSF द्वारा 28 और 29 अगस्त को दीमापुर के टाउन हॉल में BEFR, 1873 पर आयोजित होने वाले एक नेशनल सेमिनार से पहले की गई है। इस सेमिनार में कानूनी एक्सपर्ट, एकेडमिक्स और उन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जहां ILP लागू है, ताकि नागालैंड में इसकी अहमियत, इसे लागू करने के तरीकों और भविष्य पर चर्चा की जा सके।
होटल सारामाती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, NSF के प्रेसिडेंट म्टेइसुडिंग हेरांग ने कहा कि सेमिनार का मकसद लोगों को ILP की अहमियत के बारे में बताना और BEFR के प्रावधानों के बारे में ज़्यादा जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि NSF ने 4 दिसंबर, 2024 को मोलुंगयिमसेन में अपनी चौथी फेडरल असेंबली के दौरान एक स्वतंत्र इनर लाइन रेगुलेशन कमीशन (ILRC) बनाया था, जिसके प्रमुख पूर्व NSF प्रेसिडेंट NSN लोथा हैं। कमीशन को औपचारिक रूप से 7 मार्च, 2025 को नियुक्त किया गया था और तब से इसने ILP को लागू करने से जुड़े मुद्दों की जांच की है। उन्होंने कहा कि सरकार को सौंपे गए प्रस्तावों पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
हेरांग ने यह भी कहा कि सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण और शोमोना खन्ना समेत कई लोग शामिल होंगे। NSF ने आम जनता के सदस्यों के लिए 20 सीटें आरक्षित की हैं।
ILRC के चेयरमैन NSN लोथा ने कहा कि सेमिनार का मकसद किसी खास संस्था को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ILP पर व्यापक चर्चा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि NSF 1970 के दशक से ही BEFR को लागू करने की वकालत कर रहा है और यह सेमिनार इस मुद्दे को व्यापक सार्वजनिक चर्चा में लाएगा।
नागालैंड की मिज़ोरम से तुलना करते हुए, लोथा ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने BEFR प्रावधानों का "पूरी तरह से फायदा उठाया" है, जहां ILP को सख्ती से लागू करने से स्थानीय लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में मदद मिली है। उन्होंने सितंबर 2025 में उद्घाटन के बाद सैरांग रेलवे स्टेशन पर स्थापित ILP काउंटर का उदाहरण दिया।
लोथा ने कहा कि नागालैंड में इसे ठीक से लागू न करने के कारण गैर-स्थानीय लोगों का आर्थिक क्षेत्र पर कब्ज़ा बढ़ गया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि NSF असली भारतीय नागरिकों के नागालैंड आने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, "हम भारत के किसी भी असली नागरिक के नागालैंड आने के खिलाफ नहीं हैं। उनका स्वागत है। हम बस उन्हें यही बताना चाहते हैं कि उन्हें राज्य के मौजूदा नियमों और कानूनों का पालन करना होगा।"
लोथा ने ILP को नागा लोगों के लिए "आर्थिक जीवनरक्षक" (economic lifejacket) बताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए इसके नियमों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
उन्होंने ILP को लागू करने के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव दिया और कहा कि अस्थायी या कामचलाऊ व्यवस्थाओं के कारण भ्रम और नियमों को ठीक से लागू न कर पाने जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं।
लोथा ने कहा, "नियमों को लागू करने का मुद्दा एक कैंसर की तरह हो गया है।" उन्होंने टुकड़ों में सोचने के बजाय एक व्यापक नज़रिए की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि सख़्ती से नियम लागू करने के चक्कर में उन असली गैर-नागा निवासियों के साथ भेदभाव या शोषण नहीं होना चाहिए, जो जायज़ वजहों से राज्य में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं।
लोथा ने कहा कि इस सेमिनार में ILP पर संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक और आर्थिक नज़रिए से विचार किया जाएगा। मिज़ोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के प्रोफ़ेसरों को अपने-अपने राज्यों में नियमों को लागू करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है, जबकि असम का एक प्रतिनिधि मुख्य भूमि (mainland) का नज़रिया पेश करेगा और वैश्वीकृत दुनिया में ILP की प्रासंगिकता पर बात करेगा।
कानूनी विशेषज्ञ इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या मौलिक अधिकारों और BEFR के नियमों के बीच कोई टकराव है। लोथा ने कहा कि वक्ताओं को ILP सिस्टम की आलोचनात्मक जांच करने की आज़ादी दी गई है, भले ही उनकी राय NSF की राय से अलग हो।
उन्होंने कहा कि सेमिनार में नागालैंड में ILP की जांच के लिए स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था न होने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मिज़ोरम के उलट, नागालैंड में ILP की जांच करने के लिए स्थायी प्रशासनिक आदेश के ज़रिए अधिकृत कोई स्पष्ट विभाग या एजेंसी नहीं है, जिससे जांच का काम अस्थायी आदेशों या पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मर्ज़ी पर निर्भर रहता है।
लोथा ने साफ़ किया कि NSF और उससे जुड़ी इकाइयों को ILP की जांच करने का अधिकार नहीं है, बल्कि वे प्रभावी ढंग से नियम लागू करने की ज़रूरत को उजागर करने के लिए दबाव समूह (pressure group) के तौर पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "इस सेमिनार का मकसद पिछली सिफारिशों को एक साथ लाना, कमियों की पहचान करना और सरकार के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप तैयार करना है।"
उन्होंने उम्मीद जताई कि चर्चाओं और उसके बाद तैयार होने वाले दस्तावेज़ों से ILP को लागू करने के भविष्य के बारे में ज़्यादा स्पष्टता आएगी और यह मुद्दा राजनीतिक वर्ग और आम जनता के सामने आएगा।