Nagaland नागालैंड : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम न केवल भौतिक और डिजिटल संपर्क बढ़ा रहा है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ा रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए वीवीपी गांवों के मेहमानों से बातचीत करते हुए शाह ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों और दिल्ली के बीच भावनात्मक अंतर को पाटना है, और दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के मूल निवासियों में एकता की भावना पैदा करना है। उन्होंने कहा, "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम न केवल भौतिक और डिजिटल संपर्क बढ़ा रहा है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ा रहा है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "पहले गांव" (सीमावर्ती गांवों) के निवासियों को सम्मानित अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उत्सवों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो इससे भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है और "दिलों की बाधाएं" खत्म होती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से विभिन्न गांवों के प्रतिनिधियों को इन समारोहों में प्रधानमंत्री के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। शाह ने कहा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के विकास के लिए एक समावेशी और सर्वव्यापी दृष्टिकोण पेश किया गया, जिसका लक्ष्य ऐसी प्रगति करना है जिससे हर नागरिक और क्षेत्र को लाभ हो। उन्होंने कहा कि लद्दाख, जहां सर्दियों में डीजल का जम जाना एक बड़ी समस्या थी, को गैर-जमे हुए डीजल बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए बजट आवंटित किया गया। ऐसा डीजल अब लद्दाख में उपलब्ध है। शाह ने
जोर देकर कहा कि ऐसे समाधान तभी संभव हैं जब इन क्षेत्रों की चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2017 में यह निर्णय लिया गया था कि सभी सुरक्षा बल सीमावर्ती गांवों से दूध, अंडे, मछली और सब्जियां खरीदेंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वीवीपी गांवों का आर्थिक विकास देश के बाकी हिस्सों की तरह ही जीवंत होना चाहिए। मोदी ने 15 फरवरी, 2023 को देश की उत्तरी सीमा पर 46 ब्लॉकों के 662 गांवों को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रमों की घोषणा की थी। शाह ने कहा कि योजना बनने के बाद 22 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने आठ जिलों और 26 गांवों का दौरा किया और स्थानीय कठिनाइयों को सामने लाया। इसके अलावा 92 वरिष्ठ अधिकारियों ने 259 गांवों का दौरा किया और लगभग हर गांव तक ऐसी पहल पहुंचाने का प्रयास किया गया। शाह ने कहा कि वीवीपी के क्रियान्वयन में 662 गांवों के सामने आने वाली समस्याओं की समीक्षा की गई और उनकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई।
उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर 626 परियोजनाएं तैयार की गईं और 901 रोजगार संबंधी परियोजनाएं शुरू की गईं। इसके अलावा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सहकारिता और खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए 556 करोड़ रुपये की योजनाएं विकसित की गईं। शाह के अनुसार 113 सड़कों और आठ लो-सस्पेंशन पुलों के निर्माण पर 2,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने दावा किया कि जून 2025 तक इनमें से 362 गांवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 662 गांवों में से 474 गांवों में ऑन-ग्रिड और 127 गांवों में ऑफ-ग्रिड बिजली पहुंचाई गई है और 238 करोड़ रुपये की लागत से 43 नई बिजली परियोजनाएं विकसित की गई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 48 करोड़ रुपये की लागत से 102 परियोजनाओं से व्यू प्वाइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको-रिसॉर्ट और पर्यटन केंद्र विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 662 में से 570 गांवों में बैंक नहीं थे, जो अब हैं।