Nagaland नागालैंड : केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोहिमा के मेरिएमा में नागालैंड के नए उच्च न्यायालय परिसर के लंबे समय से लंबित निर्माण को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। इस परिसर के निर्माण के लिए 379 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत की आवश्यकता है। यह 2007 से निर्माणाधीन है, तथा अब तक इसका केवल 60% कार्य ही पूरा हुआ है। बुधवार को साइट पर अपने दौरे के दौरान मेघवाल के साथ राज्य के विधि एवं न्याय तथा भूमि राजस्व सलाहकार टीएन मन्नन, विधायक ज्वेंगा सेब तथा कोहिमा बार एसोसिएशन के सदस्य सहित प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया तथा उच्च न्यायालय परियोजना से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में मीडिया को संबोधित किया। उच्च न्यायालय परिसर में बोलते हुए मेघवाल ने बताया कि उनकी नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ एक सार्थक बैठक हुई। चर्चा परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य में कानूनी बुनियादी ढांचे से संबंधित व्यापक मुद्दों पर केंद्रित रही। मेघवाल ने कहा, "यह एक सकारात्मक बैठक थी
और मैंने आश्वासन दिया है कि आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान न्याय और व्यय सचिवों के साथ एक औपचारिक चर्चा आयोजित की जाएगी ताकि वित्तपोषण में तेजी लाई जा सके।" नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर अपनी आशा व्यक्त की। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, रियो ने लंबे समय से विलंबित परियोजना को पूरा करने के महत्व को दोहराया, राज्य की न्याय वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमें इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रालय से अनुकूल प्रतिक्रिया की उम्मीद है।" वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण में कई देरी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, 541.80 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से, राज्य सरकार द्वारा अब तक केवल 162.78 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 379 करोड़ रुपये की कमी रह गई है। राज्य सरकार द्वारा कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से पिछले कई वर्षों में कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद केंद्र से वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई है, जिससे परियोजना के पूरा होने में गतिरोध पैदा हो गया है।
नए परिसर की आधारशिला भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने 2007 में रखी थी। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक निर्माण के लिए धन मुहैया कराया है, लेकिन पर्याप्त केंद्रीय सहायता की कमी ने प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, जिससे इमारत का एक बड़ा हिस्सा अधूरा रह गया है। उच्च न्यायालय का निर्माण कार्य पूरा होना नगालैंड के लोगों के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।उच्च न्यायालय परिसर पर अपने फोकस के अलावा, मेघवाल ने राज्य के अन्य हिस्सों के लिए विकास योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। मंगलवार को, उन्होंने नवगठित जिले सेमिन्यू का दौरा किया और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत सड़क विकास और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना सहित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से सेमिन्यू के लोगों को सीधे लाभ होगा।
मेघवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास आवंटन में वृद्धि का आश्वासन दिया, ताकि त्सेमिन्यु में आवास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने नए जिले में जिला न्यायालय स्थापित करने की भी प्रतिबद्धता जताई, जिससे न्यायिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा सके। एनएच-29 के साथ चल रहे मुद्दों को संबोधित करते हुए, मेघवाल ने राजमार्ग की खराब स्थिति से प्रभावित लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता को संक्षेप में स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उनके बयान से सरकार की इन बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को दूर करने की मंशा का संकेत मिलता है।