Nagaland नागालैंड : नगालैंड राज्य मानवाधिकार आयोग (एनएसएचआरसी) ने राज्य सरकार से अनुसूचित रोजगार के तहत कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की समीक्षा और संशोधन करने को कहा है।2019 के बाद से संशोधन नहीं किया गया है।