Kohima कोहिमा: नगालैंड से नवनिर्वाचित एकमात्र लोकसभा सांसद एस सुपोंगमेरेन जमीर ने संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान अनसुलझे नगा राजनीतिक मुद्दे को उठाने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। कांग्रेस नेता और पार्टी की नगालैंड इकाई के अध्यक्ष जमीर ने कहा कि वह लंबे समय से चले आ रहे नगा राजनीतिक मुद्दे को सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने 2015 में एनएससीएन-आईएम के साथ हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते और 2017 में नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों की कार्य समिति के साथ सहमत स्थिति पर प्रकाश डाला,
उन्होंने कहा कि इन समझौतों के बाद से प्रगति रुक गई है। नगा राजनीतिक मुद्दे के अलावा, जमीर पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) से राज्य के दर्जे की मांग की वकालत करने की योजना बना रहे हैं, जो 2010 से सीमांत नगालैंड क्षेत्र के निर्माण की मांग कर रहा है।
वह केंद्र सरकार से नगालैंड को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) से छूट देने का भी आग्रह करना चाहते हैं, इस अनुरोध के आधार के रूप में केंद्र और विभिन्न नगा समूहों के बीच चल रहे संघर्ष विराम समझौतों का हवाला देते हुए। जमीर ने उम्मीद जताई कि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला पूर्ण बजट सत्र उन्हें नगा लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलते हुए, जमीर ने नगालैंड में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसका उद्देश्य राज्य में अधिक अवसर और विकास लाना है।