Nagaland नागालैंड : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश के माल और सेवाओं के शिपमेंट में और तेजी लाने के लिए निर्यात रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय निर्यातकों की चिंताओं को दूर करके और भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ और ताकत के क्षेत्रों की पहचान करके 2030 तक निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए “बहुत” लक्षित तरीके से काम कर रहा है। गोयल ने पीटीआई को बताया, “वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात अच्छा चल रहा है… हम यह देखने के लिए निर्यात रणनीति पर काम कर रहे हैं कि हम वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि को कैसे तेज कर सकते हैं।” 2024-25 में निर्यात 800 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में यह 778 अरब अमेरिकी डॉलर था। निर्यात के लिए आगामी बजट
से उनकी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा निर्यातक समुदाय के “बहुत” समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) हमारे निर्यात का समर्थन करने के लिए हमेशा सक्रिय रहेंगे।” निर्यात ऋण में गिरावट और उच्च ब्याज दरों के संबंध में निर्यातकों की चिंताओं पर, गोयल ने कहा कि मंत्रालय इन मुद्दों को समग्र रूप से देख रहा है और संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम निर्यातकों की इन चिंताओं का समाधान खोजने के लिए बैंकिंग प्रणाली और ईसीजीसी (निर्यात ऋण गारंटी निगम) के साथ लगातार काम कर रहे हैं।"
फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के अनुसार, मार्च 2022 (2,27,452 करोड़ रुपये) और मार्च 2024 (2,17,406 करोड़ रुपये) के बीच निर्यात ऋण में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। निर्यातकों के शीर्ष निकाय ने सरकार से तरलता के मोर्चे पर मुद्दों से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए ब्याज समानीकरण योजना का विस्तार करने का आग्रह किया है। मंत्री ने कहा कि वे सभी हितधारकों के साथ-साथ एसईजेड इकाइयों के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को नया रूप देने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द एसईजेड की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समग्र समाधान सामने आएगा।" चीन से माल की डंपिंग की चिंताओं पर उन्होंने उद्योग से कहा कि अगर आयात में वृद्धि के कारण उन्हें अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तो वे तुरंत मंत्रालय की शाखा डीजीटीआर (व्यापार उपचार महानिदेशालय) से संपर्क करें। उन्होंने कहा, "भारत किसी भी डंपिंग की अनुमति नहीं देगा। हम अपने उपायों में सक्रियता बरतेंगे।"