डिप्टी सीएम पैटन का कहना है कि नागालैंड सरकार जनजातीय क्षेत्रों को यूसीसी से छूट देने के लिए केंद्र को मनाने की कोशिश कर रही है

दीमापुर: नागालैंड के उपमुख्यमंत्री वाई पैटन ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से छूट देने के लिए केंद्र सरकार को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है।

पैटन, जो नागालैंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं, ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि न केवल आदिवासी बहुल क्षेत्रों बल्कि ईसाई बहुल क्षेत्रों को भी यूसीसी से छूट दी जाएगी।सोमवार को एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, पैटन ने 8 जुलाई को वोखा में लोथा ऑफिसर्स एसोसिएशन के आम सम्मेलन में बोलते हुए यह बात कही।

उन्होंने लोथा नागा समुदाय के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जहां भी सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों को अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा दें क्योंकि वे समुदाय के राजदूत हैं। उन्होंने बदलाव लाने के लिए अधिकारी मंच से भी सहयोग मांगा।

पैटन ने एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि वोखा जिले के विधायक हमेशा उसका समर्थन और सहयोग करेंगे।कृषि सलाहकार म्हाथुंग यानथन ने अधिकारियों से प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का आह्वान किया।यानथन ने एसोसिएशन को बताया, "हर प्रकार का समर्थन देने के लिए दरवाजा हमेशा खुला है।"

सभा को संबोधित करते हुए, नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक अचुम्बेमो किकोन ने ओटो वॉन बिस्मार्क को उद्धृत करते हुए कहा, "खराब कानूनों और अच्छे सिविल सेवकों के साथ, शासन करना अभी भी संभव है, लेकिन बुरे सिविल सेवकों के साथ सर्वोत्तम संभव कानून भी मदद नहीं कर सकते हैं"। किकोन ने अधिकारियों से बेहतर विकास और प्रगति लाने के लिए निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. चुम्बेन मुरी ने अपने भाषण में सभी वर्गों के लोगों से कानून का पालन करने वाले नागरिक बनने और हमारे समाज की वृद्धि और प्रगति के लिए सरकार को सहयोग देने की अपील की।