Nagaland Governor ने कहा- नागा राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे

Nagaland कोहिमा : नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने दशकों पुराने नागा राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।नागालैंड सिविल सचिवालय प्लाजा में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राज्यपाल ने कहा कि 21 नवंबर, 2024 को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्हें नागा राजनीतिक मुद्दे के जल्द समाधान के लिए लोगों की इच्छा से अवगत कराया।

राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को बताया कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओएस) के तीसरे मसौदे पर अपनी टिप्पणियां गृह मंत्रालय (एमएचए) को सौंप दी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है और उम्मीद है कि ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) की शेष चिंताओं को भी भाईचारे की इसी भावना से संबोधित किया जाएगा।

2010 से, ईएनपीओ एक अलग 'फ्रंटियर नगालैंड टेरिटरी' या अलग राज्य की मांग कर रहा है, जिसमें छह पूर्वी नगालैंड जिले - किफिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शमाटोर और तुएनसांग शामिल हैं, जिसमें सात पिछड़ी जनजातियाँ - चांग, ​​खियामनियुंगन, कोन्याक, फोम, तिखिर, संगतम और यिमखियुंग निवास करती हैं।

गणेशन ने कहा कि 1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 371-ए के माध्यम से विशेष प्रावधान डाले गए, जो अन्य बातों के अलावा राज्य की परंपराओं, रीति-रिवाजों, कानून और प्रक्रिया की रक्षा करते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि अक्टूबर 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की ताकत बढ़ रही है। अब तक राज्य के अंदर और बाहर से 65-65 अस्पतालों को सीएमएचआईएस के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना से कुल 10,317 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसमें 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान 14,670 उपचार किए गए हैं, जिनकी लागत 59.77 करोड़ रुपये है। राज्यपाल ने कहा कि पीएम-किसान के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक कुल 2,21,931 किसानों को लाभ हुआ है और 31 नवंबर, 2024 तक 620 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की गई है।

उन्होंने कहा कि उद्योग और वाणिज्य विभाग ने शुरुआती चरण से ही उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 16 जिलों में 16 उद्यमी विकास केंद्र (ईडीसी) और कॉलेजों में छह ईडीसी स्थापित किए हैं। गणेशन ने कहा कि नागालैंड स्टार्टअप पोर्टल वर्तमान में 330 स्टार्टअप की मेजबानी कर रहा है, जिससे 1,000 से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। नागालैंड राज्य अक्टूबर 2024 में जीएसटी पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि व्यावसायिक इकाई के पीछे का व्यक्ति वास्तविक और पता लगाने योग्य है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को लागू कर रहा है, जिसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

इस परियोजना के तहत पिछले महीने मुख्यमंत्री और भारत में जापान के राजदूत केइची ओनो द्वारा संयुक्त रूप से एक इको-पार्क का उद्घाटन किया गया था। राज्यपाल ने कहा कि इस इको-पार्क को कोहिमा शांति स्मारक के साथ विकसित किया जा रहा है जो जापान और भारत और विशेष रूप से नागालैंड राज्य के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण होगा। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने नागालैंड में शांति सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले साल, नागालैंड पुलिस विभाग ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगभग 49 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई। गणेशन ने बताया कि राज्य आबकारी विभाग ने अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 की अवधि के दौरान 1.16 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की।

(आईएएनएस)