Nagaland : ईएनपीओ ने एफएनटी के संबंध में राज्य सरकार से 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा

Update: 2024-10-14 10:12 GMT
 Kohima  कोहिमा: ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने मांग की है कि नगालैंड सरकार इस महीने के अंत तक फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र के बारे में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करे।ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने शुक्रवार को अपने फ्रंटल और ट्राइबल ऑर्गनाइजेशन के साथ समन्वय और परामर्श बैठक बुलाई थी। नगालैंड सरकार से समय पर प्रतिक्रिया की मांग को मजबूत करने के लिए सोमवार को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक का समापन एक सर्वसम्मत प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें राज्य के अधिकारियों से इस महीने के अंत तक यानी 31 अक्टूबर, 2024 तक “ईएनपीओ के साथ एफएनटी पर मसौदा एमओएस के मुख्य अंश” पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।
इस मामले के संबंध में कई अनुरोधों के बाद ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन से प्रतिक्रिया की यह मांग आई है। इसमें इस साल 23 अगस्त को नगालैंड के मुख्यमंत्री को संबोधित एक अनुरोध पत्र भी शामिल था। इसके बाद 14 सितंबर को रिपोर्ट की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक अनुवर्ती अनुस्मारक जारी किया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा टिप्पणियाँ मांगी गई थीं। और कई कदम उठाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, जिससे यह मुद्दा अनसुलझा रह गया है।
ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन की मांगों के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड सरकार को समझौता ज्ञापन (MoS) का मसौदा भेजा है और उस पर उनकी टिप्पणियों का अनुरोध किया है।
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