Dimapur दीमापुर: नागालैंड के उपमुख्यमंत्री वाई पैटन ने बुधवार को अपने गृह ज़िले वोखा में अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश दिया।
पैटन ने वोखा में कई सरकारी विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करते हुए यह आदेश जारी किया, जिससे राज्य की 'काम नहीं तो वेतन नहीं' नीति के प्रति प्रतिबद्धता और पुख्ता हुई।
परिवहन विभाग के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान, पैटन ने उपस्थिति रजिस्टर की जाँच की और कर्मचारियों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन किया।
उन्होंने पाया कि कार्यालय में 20 कर्मचारियों में से केवल छह उपस्थित थे और 14 अनुपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री ने तुरंत अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश दिया और निर्देश दिया कि उनके नाम आगे की कार्रवाई के लिए उपायुक्त को भेजे जाएँ।
उन्होंने यह भी जाँच की कि क्या जिन कर्मचारियों के नाम उपस्थित थे, वे वास्तव में अपने कार्यस्थल पर थे।
जो कर्मचारी उपस्थित होने के बावजूद अनुपस्थित पाए गए, उन्हें अनुपस्थित माना गया और उनके वेतन में भी कटौती के आदेश दिए गए।
ज़िला कृषि कार्यालय में, 47 में से नौ कर्मचारी अनुपस्थित थे।
पैटन ने उनके खिलाफ इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए, जिसमें अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए वेतन में कटौती भी शामिल है।
जल संसाधन विभाग कार्यालय में, 31 कर्मचारियों में से आठ अनुपस्थित पाए गए।
पैटन ने कहा, "सभी कर्मचारियों से नियमित रूप से कार्यालय आने की अपेक्षा की जाती है। छुट्टी के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन करना होगा और उसे पहले ही स्वीकृत करवाना होगा।"
उन्होंने चेतावनी दी कि सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आने वाले महीनों में और भी अघोषित निरीक्षण किए जाएँगे।
जवाबदेही सुनिश्चित करने के अलावा, पैटन ने विभागीय शिकायतों और परिचालन संबंधी चुनौतियों को सुनने के लिए भी समय निकाला। उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जाएगी।