केयू ने सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को खत्म करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

कोन्याक यूनियन (केयू) के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने सोमवार को लोंगवा गांव और टोबू शहर सहित कई स्थानों पर विरोध रैलियां निकालीं। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सीमा बाड़ लगाने और भारत-म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) को खत्म करने का विरोध किया।

प्रदर्शनकारियों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि इस कदम से सीमा के दोनों ओर रहने वाले स्वदेशी समुदाय विभाजित हो जाएंगे और उनकी पारंपरिक जीवन शैली बाधित होगी।

रैली के दौरान, कई लोग तख्तियों और बैनरों के साथ देखे गए, जिन पर लिखा था “हमारे कोन्याक क्षेत्र के अंदर मुक्त आवागमन पूर्ण है, इसे खत्म न करें!”, “दीवारें नफरत पैदा करती हैं, सुरक्षा नहीं”, “सीमा बाड़ परिवारों को विभाजित करती है, न कि केवल भूमि को”, “हमारी पैतृक भूमि को पहचानें, न कि काल्पनिक सीमाओं को”, “स्वदेशी अधिकारों का सम्मान करें, न कि औपनिवेशिक विरासत का” आदि।

बाद में, केयू अध्यक्ष टिंगहोक कोन्याक और महासचिव मनपांग के वांग्येन द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर मोन के माध्यम से नागालैंड के राज्यपाल को सौंपा गया।

ज्ञापन में केयू ने राज्यपाल ला गणेशन से केंद्र सरकार से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2018 के फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) प्रावधान को खत्म करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करने में हस्तक्षेप करने की मांग की। केयू ने गणेशन से मानवीय आधार पर केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की अपील की और इन फैसलों पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि दोनों फैसलों का कोन्याक नागा समुदाय पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिनकी पैतृक भूमि और लोग अनादि काल से सीमा के दोनों ओर अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण की शुरुआत मनमाने औपनिवेशिक निर्णयों से हुई थी, जिसकी शुरुआत 1826 में यंदाबू की संधि से हुई, उसके बाद 1834, 1881, 1894, 1896, 1921, 1992 में संशोधन हुए और 10 मार्च, 1967 को प्रधानमंत्रियों झोउ, जवाहरलाल नेहरू और यू नू के बीच यांगून समझौते में इसे अंतिम रूप दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि ये समझौते कोन्याक नागा समुदाय की सहमति या जानकारी के बिना किए गए थे, जिनके क्षेत्रों को स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की परवाह किए बिना विभाजित किया गया था।

केयू ने कहा कि कोन्याक समुदाय हमेशा एक लोगों के रूप में रहता था, जो लगाए गए सीमा पार भूमि, संसाधन और रिश्तेदारी साझा करते थे, कई कोन्याक गांवों, जिनमें भारत के भीतर के गांव भी शामिल हैं, के पास म्यांमार में अपनी कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा भी है।

संघ ने कहा कि इस सीमा पर बाड़ लगाने से न केवल वे अपनी खेती की जमीन से वंचित हो जाएंगे, बल्कि उनकी आजीविका भी बुरी तरह प्रभावित होगी, जिससे उन्हें अकल्पनीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

केयू ने कहा कि इससे म्यांमार में रहने वाले कोन्याक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क भी खत्म हो जाएंगे, जो राशन, दैनिक जरूरतों और बुनियादी जरूरतों के लिए भारतीय पक्ष पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

केयू के अनुसार, लोंगवा गांव की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक थी, जहां सीमा रेखा मनमाने ढंग से गांव के बीच से होकर गुजरती है। उन्होंने कहा कि ऐसे समुदाय के बीच से बाड़ लगाना या उन ग्रामीणों पर पास परमिट लगाना जो पीढ़ियों से इस भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, अकल्पनीय और बेहद अमानवीय है।

केयू ने तर्क दिया कि यदि बाड़ लगाना आवश्यक समझा जाता है, तो उसे कोन्याक समुदाय की पारंपरिक सीमा रेखाओं का पालन करना चाहिए, न कि औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा खींची गई कृत्रिम रेखाओं का। उन्होंने घोषणा की कि कोन्याक समुदाय अपनी भूमि और लोगों के किसी भी बलपूर्वक विभाजन को स्वीकार नहीं करेगा।

इसके अलावा, सीमा के दोनों ओर आदिवासी समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंधों को स्वीकार करने के लिए 2018 में लागू किए गए एफएमआर को खत्म करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, संघ ने कहा कि यह व्यवस्था सीमावर्ती समुदायों की सांस्कृतिक अखंडता और सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही है।

केयू ने कहा कि एफएमआर को रद्द करने और 1,640 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का गृह मंत्रालय का निर्णय गलत आधार पर और स्वदेशी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं का गलत चित्रण है।

संघ ने बताया कि यह कदम केंद्र सरकार की अपनी घोषित “पड़ोसी पहले” और “एक्ट ईस्ट” नीतियों के विपरीत है, जिसका उद्देश्य म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह भारत और म्यांमार के बीच पीढ़ियों से चली आ रही मुक्त सीमा आवाजाही में महत्वपूर्ण उलटफेर है।

यह दोहराते हुए कि केयू लोगों के अधिकारों, भूमि और एकता की रक्षा के लिए अपने रुख पर अडिग है, उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल के हस्तक्षेप से अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाधान निकलेगा।