नागालैंड : भूमिगत समूहों द्वारा जबरन वसूली के विरोध में शनिवार को नागालैंड में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की अनिश्चितकालीन बंदी शुरू होने के कारण बाजार बंद हो गए और निजी कार्यालय भी बंद हो गए।
शुक्रवार को पहली बार राज्य की वाणिज्यिक राजधानी दीमापुर में बंद देखा गया, जिसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ नागालैंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (सीएनसीसीआई) के आह्वान पर अन्य जिले भी इसमें शामिल हुए।
सीएनसीआई ने कहा कि जबरन वसूली को लेकर व्यापारिक समुदाय का उत्पीड़न अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसने सरकार से भूमिगत समूहों द्वारा "निरंतर" जबरन वसूली, धमकी और सम्मन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
सीएनसीआई ने कहा कि बैंकों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य के गृह आयुक्त विक्की केन्या ने कहा कि यह सरकार के संज्ञान में आया है कि व्यवसायों से बड़े पैमाने पर करों की वसूली की जा रही है। विशेष रूप से दीमापुर में, विभिन्न समूहों द्वारा, जिनमें से अधिकांश ने सरकार के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एक असहनीय स्थिति पैदा कर दी है।
उन्होंने पुलिस को कड़े कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा, ''इस तरह की गतिविधियां कानून लागू करने वाली एजेंसी के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।''
उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया कि वे युद्धविराम के जमीनी नियमों के किसी भी उल्लंघन की सूचना उचित कार्रवाई के लिए युद्धविराम निगरानी समूह को दें।
केन्या ने कहा कि पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत जबरन वसूली करते पाए गए "भूमिगत कैडरों" को गिरफ्तार करना जारी रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दीमापुर पुलिस आयुक्त को बाजार क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए आईआरबीएन कर्मियों को तैनात करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा, सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि जबरन वसूली की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा एक विशेष सेल का गठन किया जाए।
दीमापुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डीसीसीआई) ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहले भी इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे।
“हालांकि, सरकार की लगातार जिद को देखते हुए, इसमें कोई कसर नहीं बची है,” यह कहा।
उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाती तब तक बंद जारी रहेगा।