Nagaland नागालैंड: ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नगालैंड सरकार से 31 अक्टूबर तक या उससे पहले फ्रंटियर नगालैंड टेरिटरी (एफएनटी) के बारे में अपनी टिप्पणी भेजने की अपील की। 11 अक्टूबर को मोन टाउन में फ्रंटल और ट्राइबल ऑर्गनाइजेशन की समन्वय और परामर्श बैठक हुई, जिसमें सदन ने सर्वसम्मति से राज्य सरकार से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणी भेजने का अनुरोध करने का संकल्प लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि ईएनपीओ ने पहले 23 अगस्त, 2024 को नगालैंड के मुख्यमंत्री को एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया था और उसी मामले पर एक अनुवर्ती अनुस्मारक नोट 14 सितंबर, 2024 को गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा अपेक्षित अपनी टिप्पणी भेजने के लिए सूचित किया गया था।
“इसके अलावा, यह याद किया जा सकता है कि, 18 दिसंबर, 2023 को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द अपनी टिप्पणी के लिए “ईएनपीओ के साथ एफएनटी पर मसौदा एमओएस का मुख्य अंश” सौंपा था। हालांकि, इस मुद्दे को आज तक राज्य सरकार द्वारा बताए गए कारणों से टाला जा रहा है। ईएनपीओ एक बार फिर हमारे मुख्यमंत्री को याद दिलाता है कि पूर्वी नागाओं की जरूरतों पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि उनकी लंबे समय से पोषित आकांक्षा को पूरा किया जा सके," ईएनपीओ के प्रेस और मीडिया सेल द्वारा जारी बयान में कहा गया। सदन ने 1 नवंबर, 2024 को केंद्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक (सीईसी) बुलाने का संकल्प लिया, जहां मामले पर आगे की कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया जाएगा।