नागालैंड : 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले सीमांत नागालैंड क्षेत्र बनाने के अपने वादे को पूरा करने में भारत सरकार की विफलता पर व्यापक चर्चा के बाद, पूर्वी नागालैंड सार्वजनिक बैठक कई प्रस्तावों पर पहुंची।
यहां बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कथित तौर पर 7 दिसंबर 2023 को इस निर्माण का आश्वासन दिया था.
बैठक में 23 फरवरी, 2024 के चेनमोहो प्रस्ताव पर कायम रहने का संकल्प लिया गया।
यह प्रस्ताव पूर्वी नागालैंड के नागरिकों को सीमांत नागालैंड क्षेत्र बनाने में सरकार की विफलता के कारण किसी भी केंद्रीय या राज्य चुनाव में भाग लेने और मतदान से परहेज करने की सलाह देता है।
ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) को इस सार्वजनिक संकल्प के सफल कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करने का काम सौंपा गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ईएनपीओ भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर ईएनपीओ के अलावा किसी अन्य स्रोत से फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र के संबंध में किसी भी सुझाव पर विचार नहीं करने के लिए कहेगा।
ईएनपीओ को ईएनएलयू के साथ परामर्श के बाद एक सप्ताह के भीतर तुएनसांग मुख्यालय में सभी 20 ईएनएलयू सदस्यों के साथ एक और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने का भी समर्थन किया गया है।
अंत में, बैठक में 21 मार्च, 2024 से पूर्वी नागालैंड सार्वजनिक आपातकाल के तहत चल रहे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया गया।