DIMAPUR दीमापुर: नागालैंड ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS) पर दो दिन का जॉइंट सेशन गुरुवार को कोहिमा के होटल 'डी ओरिएंटल ग्रैंड' में खत्म हुआ। यह प्रोग्राम म्युनिसिपल अफेयर्स डायरेक्टरेट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइज़ेशन (TCPO), हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री (MoHUA) और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के साथ मिलकर आयोजित किया था।
DIPR के अनुसार, म्युनिसिपल अफेयर्स की डायरेक्टर टेमजेनरेनला केचू ने स्वागत भाषण दिया और नागालैंड में OBPS को लागू करने के बारे में बताया। TCPO के एसोसिएट प्लानर सुदीप रॉय ने OBPS का फ्रेमवर्क पेश किया, जबकि NIC नागालैंड के स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर आई. लानुसुंगकुम आइयर ने सिस्टम के बारे में जानकारी दी।
टेक्निकल सेशन में मॉडल/स्टेट बिल्डिंग बाय-लॉज़ (BBL) और अलग-अलग राज्यों में OBPS को लागू करने पर फोकस किया गया। म्युनिसिपल अफेयर्स डायरेक्टरेट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, NIC और TCPO के अधिकारियों ने ड्राफ्ट नेशनल बिल्डिंग बाय-लॉज़, 2026 को नागालैंड के लिए प्रस्तावित ई-डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस (e-DCR) के साथ तालमेल बिठाने पर चर्चा की।
पार्टिसिपेंट्स को OBPS वर्कफ़्लो के बारे में बताया गया, जिसमें यूज़र इंटरफ़ेस, प्रोसेस फ़्लो, ऑथराइज़ेशन, डिजिटल सर्टिफ़िकेट इंटीग्रेशन और ऑनलाइन साइनिंग की प्रक्रियाएं शामिल थीं। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने सर्विस इंटीग्रेशन और ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट जारी करने की ज़रूरतों पर चर्चा की।
सेशन में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल ड्रॉइंग स्टैंडर्ड्स, लेयर कन्वेंशन, स्टैंडर्डाइज़्ड कलर कोडिंग, ऑक्यूपेंसी क्लासिफ़िकेशन और डिजिटल ड्रॉइंग फ़ॉर्मेट्स को भी शामिल किया गया। दूसरे दिन, पार्टिसिपेंट्स ने NIC मेघालय और TCPO के एक्सपर्ट्स की देखरेख में CAD लेयर कन्वेंशन, फ़ीचर क्लासिफ़िकेशन और OBPS की ज़रूरतों के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर लाइव डेमो और हैंड्स-ऑन सेशन में हिस्सा लिया।
विभाग की वेबसाइट लॉन्च: अर्बन डेवलपमेंट और म्युनिसिपल अफेयर्स के एडवाइज़र झलेओ रियो, IAS (रिटायर्ड) ने म्युनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट लॉन्च की और प्रोग्राम का उद्घाटन किया।
विभाग ने कहा कि वेबसाइट से पारदर्शिता बढ़ेगी, जानकारी तक पहुंच बेहतर होगी और विभाग, अर्बन लोकल बॉडीज़ (ULBs) और जनता के बीच तालमेल मज़बूत होगा। यह राज्य की 39 ULBs, उनके स्ट्रक्चर, गतिविधियों, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नियमों, रेगुलेशंस और एडवाइज़री के बारे में जानकारी देगी। यह ULBs को ऑडिट किए गए अकाउंट्स ऑनलाइन पब्लिश करने में भी मदद करेगी, जो सेंट्रल और स्टेट फ़ाइनेंस कमीशन ग्रांट्स पाने के लिए ज़रूरी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, झलेओ रियो ने कहा कि हवा, रोशनी और जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विकास कार्यों को सही बिल्डिंग बाय-लॉज़ (निर्माण संबंधी नियमों) के तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि नागालैंड बिल्डिंग बाय-लॉज़, 2026 अंतिम चरण में हैं और इनके कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
सुदीप रॉय ने देश में बिल्डिंग परमिट सिस्टम में हुई प्रगति और NE-OBPS को स्थापित करने में पूर्वोत्तर राज्यों को MoHUA (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) से मिली मदद पर प्रकाश डाला।
समापन सत्रों में ड्राइंग लिस्ट की टेस्टिंग, रूल-इंजन वैलिडेशन, लॉन्च की तैयारियों और कार्यान्वयन के रोडमैप पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला का समापन तैयारियों के अगले चरण पर सुझावों और चर्चाओं के साथ हुआ।