नागालैंड: नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए 50 प्रश्नों वाला एक 'अचीवमेंट टेस्ट' (उपलब्धि परीक्षण) विकसित किया है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि वे 'समावेशी शिक्षा' (inclusive education) को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। इस पहल का मकसद शिक्षक प्रशिक्षण में मौजूद कमियों को पहचानना और अलग-अलग सीखने की जरूरतों वाले बच्चों के लिए कक्षा के माहौल को बेहतर बनाना है।
सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, यह टेस्ट भावी शिक्षकों की समावेशी शिक्षा से जुड़ी अवधारणाओं, तौर-तरीकों और नीतियों की समझ को परखने के लिए बनाया गया है। इससे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रशिक्षु शिक्षकों को किन क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।
यह पहल 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। यह नीति शिक्षकों को ऐसे समावेशी कक्षा-माहौल तैयार करने के लिए तैयार करने पर जोर देती है, जहाँ सभी बच्चे—चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों—एक साथ सीख सकें।
शोधकर्ताओं ने शिक्षक प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा मूल्यांकन तरीकों में एक कमी की ओर इशारा किया है। उन्होंने बताया कि अभी उपलब्ध ज्यादातर साधन शिक्षकों के नजरिए या कक्षा प्रबंधन में उनके आत्मविश्वास पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा के बारे में उनके वास्तविक ज्ञान को नहीं परखते।
बयान में कहा गया है, "बहुत कम साधन ऐसे हैं जो यह मापते हों कि भावी शिक्षक शिक्षा के बारे में—इसकी अवधारणाओं, तौर-तरीकों और नीतियों के बारे में—वास्तव में क्या जानते हैं। यह नया टेस्ट इसी कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। इससे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जहाँ प्रशिक्षु शिक्षकों को कठिनाई होती है।"
यह शोध नागालैंड विश्वविद्यालय के 'शिक्षक शिक्षा विभाग' (Department of Teacher Education) के शोधार्थी असेटो इरालु मेयासे और ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी ने किया है। उनके निष्कर्ष 'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन सोशल साइंस' में प्रकाशित हुए हैं। यह एक 'पीयर-रिव्यू' (विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई) और 'ओपन-एक्सेस' जर्नल है, जो शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और प्रबंधन जैसे विषयों को कवर करता है।
इस टेस्ट को नागालैंड विश्वविद्यालय के B.Ed. पाठ्यक्रम-10, जिसका शीर्षक 'क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल' (एक समावेशी विद्यालय का निर्माण) है, के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें पाँच क्षेत्र शामिल हैं और ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो संज्ञानात्मक क्षमताओं (cognitive abilities) के विभिन्न स्तरों को परख सकें—जैसे जानकारी याद रखना, ज्ञान का प्रयोग करना, स्थितियों का विश्लेषण करना और संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना।
इस टेस्ट को विकसित करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए तिवारी ने कहा कि शोधकर्ताओं ने शुरुआत में 60 प्रश्न तैयार किए थे। इन प्रश्नों की समीक्षा की गई और उसके बाद विश्वविद्यालय के कोहिमा परिसर में 42 M.Ed. छात्रों पर यह टेस्ट आजमाया गया।
शोधकर्ताओं ने हर प्रश्न के कठिनाई स्तर, बेहतर और कमजोर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के बीच अंतर करने की उसकी क्षमता, और पूरे टेस्ट की समग्र निरंतरता (consistency) का मूल्यांकन किया। विश्लेषण के बाद, 10 ऐसे सवालों को हटा दिया गया जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिससे मूल्यांकन टूल में 50 सवाल बच गए।
मेयासे ने बताया कि क्रोनबैक अल्फा (Cronbach's alpha) का उपयोग करके मापी गई टेस्ट की 'इंटरनल कंसिस्टेंसी' (आंतरिक सुसंगतता), 10 सवालों को हटाने के बाद 0.641 से बढ़कर 0.727 हो गई, जो बेहतर विश्वसनीयता (reliability) को दर्शाती है।
हालांकि, शोधकर्ताओं ने कहा कि अलग-अलग परिस्थितियों में इस टूल की स्थिरता और विश्वसनीयता को साबित करने के लिए, प्रशिक्षु शिक्षकों के बड़े और अधिक विविध समूहों के साथ आगे और परीक्षण करने की आवश्यकता होगी।
परिणामों से यह भी पता चला कि जिन सवालों में छात्रों को अपने ज्ञान का उपयोग और विश्लेषण करना था, उन्होंने उन सवालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जो मुख्य रूप से केवल याद रखने की क्षमता की जांच करते थे। इससे पता चलता है कि भावी शिक्षक अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, इसका आकलन करने से 'समावेशी शिक्षा' (inclusive education) के लिए उनकी तैयारी को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
नागालैंड विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश के. पटनायक ने कहा कि यह शोध शिक्षक-प्रशिक्षण में मौजूद एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करता है और B.Ed. कार्यक्रमों को मजबूत करने में मदद कर सकता है, खासकर नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों में।
उन्होंने शोधकर्ताओं से ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान देने को कहा जिन्हें व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन निष्कर्षों से शिक्षक शिक्षा में सुधार होगा, समावेशी कक्षा प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और NEP 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
हालांकि, शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह अध्ययन मूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त करने और बेहतर शिक्षण पद्धतियों या छात्रों के बेहतर परिणामों के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं करता है। यह पता लगाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होगी कि क्या बेहतर वैचारिक समझ (conceptual understanding) वास्तव में कक्षा में अधिक प्रभावी शिक्षण में बदलती है।
बयान में आगे कहा गया है कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भी इस दृष्टिकोण को अपना सकते हैं और अपने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मूल्यांकन टूल विकसित कर सकते हैं।
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