पांच चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई

नई दिल्ली: पांच राज्यों - छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना - में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जहां अगले महीने चुनाव होने हैं।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की, जिनके साथदो अन्य चुनाव आयुक्त भी मौजूद थे।

मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। पांच राज्यों में से छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा।

सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.

मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ (20 सीटों) के पहले चरण के चुनाव के लिए 7 नवंबर को अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, नामांकन की जांच की तारीख है 21 अक्टूबर और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है.

मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण (70 सीटें) के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, नामांकन की जांच की तारीख 31 अक्टूबर है और आखिरी उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख 2 नवंबर है.

राजस्थान में, सभी 200 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर है, नामांकन की जांच 7 नवंबर को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। .

तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है, नामांकन की जांच की तारीख 13 नवंबर है और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है।

पांच राज्यों में चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अगले साल लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होंगे।

मिजोरम में कुल मतदाताओं की संख्या 8.52 लाख है. छत्तीसगढ़ में यह 2.03 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़ और तेलंगाना में 3.17 करोड़ है।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा प्रमुख खिलाड़ी हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है।

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) आम सहमति से विकसित मानदंडों का एक समूह है। राजनीतिक दलों ने संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है जो उन्हें इसका अक्षरश: सम्मान करने और पालन करने के लिए बाध्य करता है।