मिज़ोरम वन संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है, ये हैं वो सबसे बड़ा कारण

मिजोरम न्यूज़: मिजोरम में नेटिज़न्स के सोशल मीडिया स्टेटस बुधवार को लोकसभा में पारित वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 पर राय से भरे हुए थे।एक मुखर कार्यकर्ता, वनरामचुआंगी, जिन्हें रुआटफेला नु के नाम से भी जाना जाता है, ने तुरंत लिखा कि भगवा पार्टी ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 का मसौदा तैयार करते समय मणिपुर मुद्दे के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाने की योजना तैयार की थी। उन्होंने आगे कहा कि एकमात्र समाधान भाजपा को तस्वीर से बाहर रहना होगा और जितना संभव हो सके विरोध प्रदर्शन आयोजित करना होगा।

ईस्टमोजो से बात करते हुए वनरामचुआंगी ने बिल की तुलना शैतान से करते हुए कहा, “यह बिल शैतान जितना ही खतरनाक है। मणिपुर संकट के कई कारण हैं और इनमें से एक है भूमि स्वामित्व। कई लोगों ने चिंता जताई है कि यह विधेयक के प्रभाव पर एक प्रारंभिक अंतर्दृष्टि थी।उन्होंने आगे उल्लेख किया कि विधेयक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि सरकार अब वन क्षेत्रों में गैर-वन गतिविधियों को आसानी से करने में सक्षम होगी, “यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह स्वदेशी व्यक्तियों को बहुत प्रभावित करेगा और यह हमारे भूमि अधिकारों को छिन्न-भिन्न कर दो।

हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा।' चर्चों और व्यक्तियों को प्रार्थना शुरू करनी होगी अन्यथा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो कुछ छोड़ा है वह सब चला जाएगा।”राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने भी विधेयक के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष लालरिनमावी फनाई ने इसे शापित विधेयक बताते हुए कहा, “मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां लोग जंगल और वन्य जीवन के माध्यम से आजीविका चलाते हैं, यह एफसीए विधेयक हमारी आजीविका को नष्ट कर देगा। हमें सिर्फ एक बांस काटने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी।

ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के विधायक और नेता लालदुहोमा ने भी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, “केंद्र सरकार हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। वे एक-एक करके मौजूदा कानूनों को खत्म करने के बजाय इस विधेयक के माध्यम से सभी मौजूदा कानूनों को स्वचालित रूप से रद्द कर रहे हैं। सरकार और हमारे सांसदों को पहला कदम उठाना होगा और हम सभी को इस विधेयक के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए।''इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, थोड़ी देर की बहस के बाद बिल पास हो गया.

विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा, ''हमने सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित किया है, लेकिन अभी भी लोगों ने इस डर से इसे नहीं अपनाया है कि वे निजी भूमि पर उगे पेड़ों को नहीं काट पाएंगे. भारत का कृषि-वानिकी आयात बहुत बड़ा है, विशेषकर सागौन और अन्य लकड़ियों का। हमारे पास कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विधेयक में प्रावधान हैं।”आश्वासनों के बावजूद, मिजोरम सहित पूर्वोत्तर के नागरिक चिंतित हैं। सबसे अधिक, युवा नागरिक चिंतित हैं कि विधेयक उनके अधिकारों को खतरे में डाल देगा।

युवा पर्यावरणविद् और यूथ फॉर एनवायरनमेंट जस्टिस मिजोरम के प्रवक्ता लालरुअतफेला खियांगते ने ईस्टमोजो के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा: “एफसीए विधेयक 2023 के बारे में मैंने जो सीखा है, भले ही केंद्र सरकार का इरादा दिल से शुद्ध हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वास्तव में इस तथ्य को उचित ठहराता है कि यह विधेयक अपने ही जंगल और भूमि पर राज्य की भूमिका को खतरे में डालता है। राज्य के दायरे को अलग रखते हुए, क्या हम, मिजोरम की भूमि के स्वदेशी लोगों के रूप में, भरोसा कर सकते हैं कि कोई भी गतिविधि जो हमारे जीवन के तरीके और सांस्कृतिक अस्तित्व में बाधा डाल सकती है, नहीं की जाएगी? विधेयक के उद्देश्य हानिरहित और महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं लेकिन यहां दोष देश की संघीय संरचना में है, जिसमें जंगल समवर्ती सूची में हैं और यह एफसीए विधेयक 2023 पूरी शक्ति केंद्र को हस्तांतरित करता है।

क्या यह अजीब लगता है कि केंद्र सरकार राज्य की भूमि पर पूर्ण स्वायत्तता चाहती है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 371 द्वारा संरक्षित भूमि पर?''पर्यावरण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “पर्यावरण के नजरिए को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। केंद्र सरकार का एनएचआईडीसीएल जैसी अपनी एजेंसी के माध्यम से वन और पर्यावरण कानूनों का पालन करने या स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होने का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एफसीए विधेयक, 2023 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विधेयक केंद्र की शक्तियों को बढ़ा देगा जो देश की संघीय संरचना के विपरीत है। राज्य पूरी तरह से सक्षम हैं, अपनी ज़मीन के प्रति अधिक घनिष्ठ हैं, और मेरा मानना है कि राजनयिक या पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लक्ष्य की आवश्यकताओं को दोनों के बीच जटिल सहयोग और प्रतिबद्धता से पूरा किया जा सकता है।