राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष ने किया आइजोल में क्षेत्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन
आइजोल में क्षेत्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन
आइजोल : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष डॉ. जी.आर. चिनताला ने गुरुवार को आइजोल में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।
अपने संबोधन में, चिनताला ने राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से मेल खाने के लिए नाबार्ड की इच्छा का उल्लेख किया.
उन्होंने कहा कि हालांकि नाबार्ड मिजोरम में अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न विकासात्मक प्रयासों का समर्थन कर रहा है, राज्य के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के उत्थान के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.
उन्होंने विशेष रूप से राज्य के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए विभिन्न विभागों की ओर से सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन की आवश्यकता का उल्लेख किया।
नाबार्ड ने मिजोरम में 1989 में एक उप-कार्यालय के रूप में कार्य करना शुरू किया था जिसे 1992 में एक पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय में अपग्रेड किया गया था।
1995-96 में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) की स्थापना के बाद से, नाबार्ड ने ग्रामीण सड़कों, पुलों, पेयजल, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, आदि जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 677 परियोजनाओं को शामिल करते हुए कुल 1744.51 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। जो अब तक 1070.81 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत, नाबार्ड ने कृषि और बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए 42,174 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ 111 गोदामों के निर्माण में 112.76 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि के साथ मिजोरम सरकार का समर्थन किया है।
नाबार्ड ने अपनी विभिन्न अनुदान योजनाओं के माध्यम से आदिवासी विकास, ग्रामीण बाजारों की स्थापना, ग्रामीण मार्ट, स्प्रिंग शेड विकास, एमआरबी और एमसीएबी को बैंकिंग प्रौद्योगिकी उत्पाद प्रदान करने, मोबाइल एटीएम प्रदान करने, नवीन कृषि विस्तार का समर्थन करने जैसे क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों, बैंकों और स्थानीय निकायों का समर्थन किया है। कार्यक्रम, पैक्स विकसित करना, जीआई उत्पादों का समर्थन, कौशल विकास कार्यक्रम, हथकरघा उत्पादक संगठन, वित्तीय साक्षरता शिविर, आदि।
पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा अपनी अनुदान आधारित विकास पहल के तहत प्रदान किया गया कुल अनुदान 35 करोड़ से अधिक था.