मिजोरम के एकमात्र भाजपा विधायक बुद्ध धन चकमा को 12 अन्य नेताओं के साथ भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को एक विशेष अदालत ने एक साल जेल की सजा सुनाई। 2013 से 2018 के बीच चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) के 1.37 करोड़ रुपये के गबन के मामले में विशेष न्यायाधीश वनलालनमाविया ने तुइचवांग विधायक सहित 13 लोगों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने उन्हें 22 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ पठित 13(2) के तहत उनकी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग करने और विकास कार्यों के लिए विशेष सहायता कोष से पैसे निकालने के लिए दोषी ठहराया। अन्य दोषी सीएडीसी बुद्ध लीला चकमा के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम), दो कार्यकारी सदस्य, दो मौजूदा सदस्य (एमडीसी) और तीन पूर्व सीईएम हैं। अन्य चार सीएडीसी के पूर्व कार्यकारी सदस्य हैं, जो दक्षिणी मिजोरम में लवंगतलाई जिले के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता है।
जब भ्रष्टाचार हुआ था तब ये सभी सीएडीसी के सदस्य थे।
अदालत ने प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें कहा गया कि अगर वे भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उन्हें 30 दिनों के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के तुरंत बाद, अदालत ने दोषियों को उनके वकील द्वारा एक याचिका के बाद जमानत पर रिहा कर दिया कि वे एक उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देंगे।
2017 में, राज्य भाजपा अध्यक्ष वनलालहमुका ने राज्यपाल से चकमा परिषद को भंग करने का आग्रह किया, जिसमें अनियमितता का आरोप लगाया गया था।
इसके बाद, राज्यपाल ने लॉंगतलाई के तत्कालीन उपायुक्त (डीसी) ए मुथम्मा को मामले की जांच करने के लिए कहा। डीसी द्वारा राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद, 2018 में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 2013 में सीएडीसी में कांग्रेस सत्ता में थी, और बुद्ध धन चकमा ने सीईएम के रूप में इसका नेतृत्व किया।
चकमा बाद में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए और राज्य की तत्कालीन ललथनहवला सरकार में मंत्री बने। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चार चकमा छात्रों को मेडिकल सीटों से इनकार करने के विरोध में 2017 में इस्तीफा दे दिया था।
अपने इस्तीफे के तुरंत बाद, वह भाजपा में शामिल हो गए और 2018 के विधानसभा चुनावों में विधायक के रूप में चुने गए। वह राज्य के पहले भाजपा विधायक हैं।