Aizawl आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार योग्य लोगों को आर्थिक विकास हासिल करने और आम लोगों की जीवन स्थिति में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए एक योजना शुरू करेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार समावेशी शासन और विकास, सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के साथ एक जन-केंद्रित प्रशासन प्रदान करने के अपने लक्ष्य पर अडिग है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आने के बाद से ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार के तहत केवल आठ महीनों में शासन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। लालदुहोमा ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और एक ऋण योजना भी शुरू करेगी, जहां सरकार आर्थिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित योग्य लोगों की मदद करने के लिए गारंटर के रूप में काम करेगी।
आइजोल के लामुअल में तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, "मिजोरम सीलिंग ऑन गवर्नमेंट गारंटी एक्ट, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि पात्र भागीदारों को 50 लाख रुपये तक का ऋण मिल सके, जिसमें सरकार गारंटर होगी और ब्याज भी वहन करेगी। यह शायद देश में पहली ऐसी योजना होगी।" उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 'यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम' नामक एक नई और व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना भी शुरू करेगी, जिसमें आम जनता, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राजकोषीय स्थिरीकरण और वित्तीय समेकन को प्राथमिकता दी है। लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर से निजी निवेशकों और निवेश को आकर्षित करने के लिए फरवरी में मिजोरम सतत निवेश नीति 2024 शुरू की है।