Aizawl. आइजोल: मिजोरम सरकार Mizoram Government ने तीन नए प्रमुख आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों, चर्च नेताओं, छात्रों और एनजीओ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने सहित कई पहल की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मिजोरम गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय Union Home Ministry ने पहले घोषणा की थी कि औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई से निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को लाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि मिजोरम के विभिन्न जिलों के 1490 से अधिक पुलिस कर्मियों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। 93 प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, चर्च के नेताओं, छात्रों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों सहित 1965 लोगों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
राज्य सरकार ने कानूनी मुद्दों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण, डिजिटल जांच और वित्तीय निहितार्थों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर पांच नई समितियों का भी गठन किया।
अधिकारी ने कहा, "इन समितियों ने विभिन्न जरूरतों और आवश्यकताओं का अध्ययन किया और नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन अध्ययनों के आधार पर सुझाव और सिफारिशें कीं।" प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्यूरो पुलिस अनुसंधान और विकास (बीपीआरएंडडी), मिजोरम लॉ कॉलेज और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के सहयोग से आयोजित किए गए थे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फोरेंसिक जांच प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है और 28 जून तक पूरा होने की उम्मीद है।
न्यायिक अधिकारियों और सरकारी अभियोजकों के लिए प्रशिक्षण 24 से 29 जून तक मिजोरम सरकार और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना है, जिसमें न्यायिक अकादमी, असम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। 13-14 जून को जेल अधीक्षकों और जेलरों तथा सहायक जेलरों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं आम जनता के साथ-साथ पुलिस कर्मियों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाएँ, तथा इन नए कानूनों के सार पर जागरूकता वीडियो भी अंग्रेजी और मिजो दोनों भाषाओं में तैयार किए गए हैं। बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ के लिए एक निर्देश पुस्तिका तैयार की गई है तथा एफआईआर, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर पर जांच की जा रही है।
मिजोरम पुलिस ने चार फोरेंसिक वैन खरीदी हैं, जिन्हें आइजोल, लुंगलेई, चंफाई और कोलासिब जिलों में तैनात किया गया है। मिजोरम सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है और विधि एवं न्यायिक विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।