मिजोरम के छात्र संगठन ने सीएए नियमों को जलाया; आइजोल नगर निगम में नौकरियों की मांग

मिज़ोरम :  मिज़ोरम के सबसे बड़े छात्रों के शीर्ष निकाय मिज़ो ज़िरलाई पावल (एमजेडपी) ने भारत नागरिकता (संशोधन) नियमों पर चर्चा के लिए मंगलवार को एक बैठक की।

एमजेडपी के अध्यक्ष पु एच. ललथियांघलीमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में दावा किया गया कि आइजोल नगर निगम (एएमसी) के तहत तीन भूवैज्ञानिकों, एक शहरी पशुपालन और पशु चिकित्सा अधिकारी, एक जूनियर इंजीनियर और सहायक खाता अधिकारी की भर्ती में अवैधताएं थीं। पदों के लिए कानून के अनुसार जारी नहीं किए गए थे।

बैठक में यह भी दावा किया गया कि राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली गई क्योंकि भर्तियां एमपीएससी या एमएसएसएसबी कानूनों के अनुसार नहीं की गईं।

एमजेडपी ने एएमसी अधिकारियों से 15 मार्च से पहले इन अनियमितताओं को सुधारने का अनुरोध किया है।

निकाय ने व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती को भी मंजूरी दी।

नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) ने 11 मार्च, 2024 को जारी नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 का कड़ा विरोध किया है और अन्य राज्यों का अनुसरण करते हुए, एमजेडपी मुख्यालय में नियमों की एक प्रति जलाई गई।