Mizoram: तुइवाई हाइडल प्रोजेक्ट में तेजी के साथ P&E विभाग के कॉर्पोरेटाइज़ेशन की तैयारी
Aizawl आइजोल: अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मिजोरम सरकार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें तेज कर रही है। राज्य सरकार सैतुअल जिले में 132 MW के तुइवाई हाइडल प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने और पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी (P&E) डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की योजनाओं की समीक्षा कर रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य के बिजली मंत्री एफ. रोडिंगलियाना ने शुक्रवार को अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर की 29 मई को मिजोरम यात्रा के दौरान उनके और मुख्यमंत्री लालदुहोमा के बीच हुई बातचीत के बाद उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने बताया कि वित्त, योजना और P&E विभागों के अधिकारियों ने बिजली क्षेत्र की अहम पहलों पर चर्चा की। इनमें मणिपुर सीमा के पास प्रस्तावित तुइवाई हाइडल प्रोजेक्ट और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करने के मकसद से शुरू किया जाने वाला तुइचांग पंपेड स्टोरेज प्रोजेक्ट शामिल है।
अधिकारियों ने कहा कि बैठक में सरकार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की व्यापक कोशिशों के तहत इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग के इंतज़ाम और उन्हें लागू करने की रणनीतियों पर विचार किया गया।
उन्होंने बताया कि 132 MW के तुइवाई हाइडल प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पहले ही पूरी हो चुकी है और बैठक में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए फंड तय करने पर सहमति बनी।
उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी तय किया गया कि कार्यक्षमता बढ़ाने और बिजली क्षेत्र के भविष्य में विस्तार को आसान बनाने के लिए P&E डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रक्रिया को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए।
P&E डिपार्टमेंट के इंजीनियर-इन-चीफ न्गुरसैलोवा सैलो ने बैठक में बताया कि डिपार्टमेंट ने हाल के वर्षों में, खासकर बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने में काफी प्रगति की है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, बशर्ते इससे जनता और सरकार दोनों को फायदा हो।
उन्होंने यह भी कहा कि डिपार्टमेंट अभी 'अनबंडलिंग' (अलग-अलग हिस्सों में बांटने) की प्रक्रिया से गुज़र रहा है। इसके तहत इसे तीन अलग-अलग इकाइयों में पुनर्गठित किया जाएगा जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जेनरेशन का काम संभालेंगी। यह कॉर्पोरेटाइजेशन की दिशा में एक अहम कदम है।
बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (वित्त) और विधायक टीबीसी लालवेनचुंगा तथा वित्त, योजना और P&E विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।