मिजोरम : मारा के बाद के गठबंधन पर कांग्रेस सदस्यों के भाग्य का फैसला करेगी पीएसी

आइजोल: मिजोरम कांग्रेस के राज्य मुख्यालय ने कहा कि वह मारा स्वायत्त जिला परिषद (एमएडीसी) में कट्टर प्रतिद्वंद्वी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के साथ हालिया चुनाव बाद गठबंधन पर मारा में पार्टी जिला मुख्यालय द्वारा स्पष्टीकरण के बाद अगले कदम पर चर्चा करेगा।

कांग्रेस के एक नेता ने सोमवार को कहा कि मारा जिला कांग्रेस कमेटी (एमडीडीसी) ने हाल ही में पार्टी के राजनीतिक फैसले के खिलाफ मारा परिषद में कट्टर प्रतिद्वंद्वी एमएनएफ के साथ हाल के गठजोड़ पर पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस को स्पष्टीकरण दिया है। मामलों की समिति (पीएसी)।

पीएसी ने कहा था कि एमएडीसी में किसी भी पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन नहीं किया जाना चाहिए और कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी क्योंकि मारा लोगों ने पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लालसावता ने कहा कि पीएसी मंगलवार को बैठक कर मामले पर चर्चा करेगी और निर्णायक फैसला करेगी।

इस बीच, मारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एस. हियातो ने कहा कि उन्होंने चुनाव पूर्व गठबंधन किया और एमएनएफ के साथ संयुक्त विधायक दल का गठन किया क्योंकि बाद में एमएनएफ ने एक मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) और तीन कार्यकारी सदस्य (ईएम) बर्थ की पेशकश की।

उन्होंने कहा, "पार्टी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, हमने एमएनएफ के साथ एक संयुक्त विधायक दल का गठन किया है क्योंकि इसने हमें परिषद में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का वादा किया था।"

उन्होंने कहा कि यह निर्णय एनडीए के दो सहयोगियों - भाजपा और एमएनएफ - की परिषद में गठबंधन सरकार बनाने में विफलता से भी प्रेरित था।

हियातो ने कहा कि अगर नौ मई को त्रिशंकु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कोई गठबंधन सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस झिझक रही है और नए चुनाव का सामना करने की स्थिति में नहीं है।

उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी जमीन खोने से बचाने और मारा क्षेत्र में अपनी बेहतरी के लिए कट्टर प्रतिद्वंद्वी एमएनएफ के साथ गठबंधन सरकार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सालों से विपक्ष में है।

5 मई को हुए परिषद चुनाव में बीजेपी 12 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि एमएनएफ ने 9 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थीं.

राजनीतिक गतिरोध के दिनों के बाद, कांग्रेस और एमएनएफ ने 16 मई को मारा परिषद में गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक समझौता किया था।

एमएनएफ-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने 1 जून को सीईएम एच. मालवीना के विश्वास मत में जीत हासिल करने के बाद शपथ ली थी।

दो दलों द्वारा तैयार सीट और पोर्टफोलियो बंटवारे के फार्मूले के अनुसार, कांग्रेस ने सीईएम, तीन ईएम और एक मनोनीत सीट पर कब्जा कर लिया, जबकि एमएनएफ ने दो मनोनीत सीटों के अलावा परिषद के अध्यक्ष, डिप्टी सीईएम और पांच ईएम के पदों पर कब्जा कर लिया। .