Mizoram नेशनल फ्रंट ने मांगा बीरेन सिंह का इस्तीफा; मणिपुर सरकार ने किया पलटवार

MANIPUR मणिपुर: सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) द्वारा मणिपुर के "आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप" की कड़ी आलोचना की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, सरकार ने मिजोरम स्थित राजनीतिक पार्टी पर, जिसका नेतृत्व पिछले राज्य विधानसभा चुनावों में अपदस्थ किए गए एक मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, "राष्ट्र-विरोधी, म्यांमार शरणार्थी समर्थक प्रचार" को बढ़ावा देने और "मणिपुर विरोधी रुख" बनाए रखने का आरोप लगाया। यह बयान हाल ही में एमएनएफ की एक प्रेस विज्ञप्ति के बाद आया है, जिसे पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के महासचिव वीएल क्रोसेनहज़ोवा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए जारी किया था।मणिपुर सरकार ने सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से आरोप लगाया कि एमएनएफ ने अवैध आव्रजन, हथियारों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए म्यांमार के साथ सीमा को सुरक्षित करने के भारतीय सरकार के प्रयासों का लगातार विरोध किया है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य मणिपुर की चुनौतियों के मूल कारणों को संबोधित करना है, जिसमें म्यांमार से उत्पन्न अवैध आव्रजन और नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसने जनता को असम के तत्कालीन मिजो जिले में एमएनएफ के ऐतिहासिक अलगाववादी आंदोलन की भी याद दिलाई। विज्ञप्ति में कहा गया है, "मणिपुर में चल रहा संकट म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों का परिणाम है, जिनकी अर्थव्यवस्था अवैध अफीम की खेती से संचालित होती है, जिसे मुख्यमंत्री के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध ने बुरी तरह से बाधित कर दिया है।

" इसने उन आरोपों से इनकार किया कि संकट राज्य सरकार की किसी धार्मिक नीति के कारण हुआ है, और इस तरह की कहानियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एमएनएफ और अन्य निहित स्वार्थों द्वारा किए गए झूठे प्रचार का परिणाम बताया। सरकार ने कुकी पक्ष में संघर्ष के पीछे नार्को-आतंकवादी फंडिंग की अनदेखी करने के लिए एमएनएफ की आलोचना की। इसने 1969 और वर्तमान के बीच कुकी-प्रभुत्व वाले जिलों में गांवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा किया - नागा-प्रभुत्व वाले जिलों की तुलना में यह असामान्य वृद्धि है। सरकार ने इस नाटकीय वृद्धि के पीछे के कारणों के बारे में एमएनएफ की जागरूकता पर सवाल उठाया, खासकर वन क्षेत्रों में। बयान में एमएनएफ को यह भी याद दिलाया गया कि मिजोरम सरकार ने खुद म्यांमार के नागरिकों को बिना पूर्व अनुमति के जमीन खरीदने, व्यवसाय चलाने या आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इसने सवाल उठाया कि एमएनएफ ने मणिपुर द्वारा अवैध अप्रवास से निपटने के लिए इसी तरह के प्रयासों का विरोध क्यों किया। प्रेस विज्ञप्ति में इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत स्वदेशी और गैर-स्वदेशी व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए मिजोरम द्वारा 1950 की कट-ऑफ तिथि के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया। मणिपुर ने मणिपुर पीपुल्स बिल के तहत 1951 की कट-ऑफ तिथि के साथ एक समान दृष्टिकोण अपनाया, जिसे बाद में 1961 में संशोधित किया गया। इसने आदिवासी आबादी पर इन उपायों के प्रभाव के बारे में कुकी-ज़ो समुदाय के सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं का हवाला दिया, और MNF से 1951 से अवैध अप्रवास के पैमाने पर विचार करने का आग्रह किया। मणिपुर सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान में अपनी सफलताओं को भी रेखांकित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60,000 करोड़ रुपये की नशीली दवाओं को नष्ट करना, भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की जब्ती और 16,787 एकड़ अवैध अफीम की खेती का उन्मूलन शामिल है। इसने 2021 और 2023 के बीच अफीम की खेती में 60% की गिरावट दर्ज की। इसके विपरीत, बयान में आरोप लगाया गया कि मिजोरम भारत और म्यांमार के बीच अवैध हथियारों और ड्रग्स के लिए एक पारगमन मार्ग के रूप में उभरा है।

विज्ञप्ति में कहा गया, "एमएनएफ को मणिपुर की नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कानूनी रूप से उचित कार्रवाई पर अनुचित टिप्पणी करने के बजाय मिजोरम में नशीली दवाओं की तस्करी के बढ़ते खतरे को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।" मणिपुर सरकार ने नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने में मिजोरम की सहायता करने की पेशकश की। सरकार ने शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के अपने प्रयासों का विवरण दिया, जिसमें राहत शिविरों में 60,000 से अधिक लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करना, लूटे गए हथियारों को बरामद करने के लिए तलाशी अभियान चलाना और कानून तोड़ने वालों पर मुकदमा चलाना शामिल है। संवेदनशील मामलों को निष्पक्ष जांच के लिए एनआईए और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया है, और एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जातीय संघर्ष की उत्पत्ति की जांच के लिए एक आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं।बयान में सकारात्मक विकास पर प्रकाश डाला गया, जिसमें थाडू और हमार जनजातियों की ओर से शांति की पहल और मेइतेई और लियांगमाई समुदायों की ओर से पारस्परिकता शामिल है। इसने अवैध आव्रजन, भूमि हड़पने और अन्य युक्तियों के माध्यम से म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में कुकी-चिन राष्ट्र बनाने के बड़े एजेंडे की चेतावनी दी, और जोर देकर कहा कि ऐसी योजनाओं का सामना कड़ी कानूनी कार्रवाई से किया जाएगा। बयान में कहा गया, "मणिपुर सरकार मणिपुर या उसके पड़ोसी राज्यों में विदेशी निहित स्वार्थों के इशारे पर पूर्वोत्तर भारत के विखंडन की अनुमति नहीं देगी। इस तरह के एजेंडे के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा।" (एएनआई)