Mizoram 30 करोड़ रुपये के बजट और सख़्त आपातकालीन नियमों के साथ यूनिवर्सल हेल्थकेयर को बढ़ावा दे रहा

Mizoram के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को विधानसभा सत्र के लंच ब्रेक के दौरान विधानसभा एनेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम (MUHCS) 2.0 और MUHCS कॉल सेंटर का शुभारंभ किया।

स्वास्थ्य मंत्री लालरिनपुई इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार और कई विधायक भी इस मौके पर मौजूद थे।

सभा को संबोधित करते हुए लालदुहोमा ने कहा कि मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम ने अपने कार्यान्वयन का पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों, साथ ही MUHCS के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस योजना के पहले वर्ष की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और इसमें काफी वित्तीय संसाधन निवेश किए हैं। भारी खर्च के बावजूद, सरकार इस कार्यक्रम को जारी रखने और इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत लाभ मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ₹130 करोड़ आवंटित किए हैं। सरकारी कर्मचारी लगभग ₹26.42 करोड़ का योगदान देते हैं, जबकि राज्य ने एशियाई विकास बैंक से ₹800 करोड़ से अधिक का ऋण भी प्राप्त किया है। लालदुहोमा ने कहा कि MUHCS 2.0 को पिछले संस्करण की तुलना में कई सुधारों के साथ लागू किया जाएगा।

उन्होंने निवासियों से चल रही नामांकन अवधि का लाभ उठाने का आग्रह किया, जो 15 अप्रैल, 2026 तक खुली रहेगी। जून में एक महीने की रियायती अवधि (grace period) दी जाएगी, लेकिन इस दौरान पंजीकरण कराने पर नियमित नामांकन शुल्क से 50% अधिक शुल्क लगेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपातकालीन उपचार का प्रावधान—जिसके तहत मरीज़ गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में भी इलाज करवा सकते हैं—को MUHCS 2.0 के तहत और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। यह प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होगा जहाँ मरीज़ों को तत्काल ICU में भर्ती करने, जीवन बचाने वाली आपातकालीन सर्जरी, या दुर्घटना के बाद आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता हो।

लालदुहोमा ने मिजोरम स्टेट हेल्थ केयर सोसाइटी को भी बधाई दी, जिसे 18 फरवरी, 2026 को कुशल कार्यालय प्रबंधन और बेहतर जनसेवा वितरण के लिए 'इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन' (ISO) से ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, जनवरी 2026 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिज़ोरम को चार अन्य राज्यों के साथ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के एनरोलमेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में मान्यता दी। अधिकारियों के अनुसार, राज्य के 2,16,584 योग्य परिवारों में से कम से कम एक सदस्य ने इस योजना के तहत गोल्डन कार्ड प्राप्त कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि MUHCS के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों को भुगतान बिना किसी देरी के सुचारू रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालाँकि दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान मासिक होना चाहिए, लेकिन सरकार इसे साप्ताहिक आधार पर वितरित करने में सक्षम रही है।

MUHCS 2.0, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।